गुंठेवारी कायदा सुलभ करण्याची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

By, Vishal Joshi - March 17, 2022 01:00:15

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : राज्य सरकारने सध्या तयार केलेला गुंठेवारी कायदा जाचक अटी मुळे त्रासदायक आहे. पालिकेचे दंडाचे शुल्क १९९७ च्या गुंठेवारी पेक्षा तीनपट अधिक आहे. त्यामुळे १९९७ प्रमाणे सुलभ गुंठेवारी कायदा करावा अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कडे हवेली तालुका नागरी क्रुती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी केली आहे. Demand to Deputy Chief Minister to facilitate Gunthewari Act

शिवणे येथे एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चव्हाण पाटील व खडकवासला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष काकासाहेब चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. ग्रीन झोन, बीडीपी, हिल स्लोप, शेती झोन, ना विकास झोन अशी बांधकामे वगळण्यात आली आहेत.
ओढे ,सरकारी जागेतील बांधकामे वगळून उर्वरित क्षेत्रातील बांधकामे गुंठेवारी कायद्याने नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. श्रीरंग चव्हाण पाटील म्हणाले, नव्याने तयार करण्यात आलेला गुंठेवारी कायदा जाचक अटी व भरमसाठ रकम्मामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना लाभदायक नाही.

आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी पाच कोटी अजित पवार यांची घोषणा

या पूर्वी १९९७ मध्ये केलेल्या गुंठेवारी कायदा सोयीस्कर होता. त्याची अंमलबजावणी होऊन पुणे महापालिकेत १९९७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या हजारो बांधकामांना लाभ झाला होता. २०१७ व २०२१ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांमध्ये कष्टकरी,रमजूर, सर्वसामान्य नागरिकांनी जमीन घेऊन घरे बांधली आहेत. तसेच भूमीपुत्रांची बांधकामे आहेत. त्यांना जाचक अटी मुळे नवीन गुंठेवारीचा लाभ झाला नाही.

चव्हाण पाटील म्हणाले, आधीच रेरा कायद्याचा बांधकाम व्यावसायिकांसह कष्टकरी घटकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यानंतर आता शासनाने गुंठेवारी कायदा मंजूर करूनही भरमसाठ रकमेच्या दंडामुळे त्याचा लाभ घेता येत नाही. गुंठेवारी कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. दंडाची रक्कम कष्टकरी, सर्वसामान्यांना भरता येणे शक्य नाही एवढी मोठी आहे.पालिकेचे दंडाचे शुल्क १९९७ च्या गुंठेवारी पेक्षा तीनपट अधिक आहे. जाचक गुंठेवारीमुळे हातावर पोट असलेल्या नागरिकांना कोणी वाली नाही.