ठाकरे – पवार सरकारला मूळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही; पडळकर यांचे टीकास्त्र

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : प्रस्थापितांच्या ठाकरे – पवार सरकारला मूळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही. हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावावरून सिद्ध होते आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मूळ प्रस्तावात विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद केले आहे की, अध्यादेश काढण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. BJP MLC Gopichand Padalkar targets Thackeray – Pawar government over OBC reservation issue

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसी आरक्षणावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आणि तसा अध्यादेश काढून तो स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला. मात्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेची माहिती घेऊन याविषयाची कायदेशीर बाजू समजून घेण्याचे ठरवले आहे.



या पार्श्वभूमीवर काल माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे – पवार सरकारची ही राजकीय चलाखी उघड्यावर आणली होती. हाच मुद्दा गोपीचंद पडळकर यांनी अधोरेखित केला आहे. सुप्रीम कोर्टात ठाकरे – पवार सरकार ओबीसींची बाजू व्यवस्थित मांडत नाही. मात्र आदेश काढून ही जबाबदारी राज्यपालांच्या गळ्यात घालण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप पडळकर यांनी केला आहे

BJP MLC Gopichand Padalkar targets Thackeray – Pawar government over OBC reservation issue

महत्त्वाच्या बातम्या