मोठी बातमी : महाविकास आघाडी सरकारला दणका, भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन घटनाबाह्य ठरवत सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

By, shreekant patil - January 28, 2022 10:48:13

0

Big news Big Blow To Mahavikas Aghadi government, suspension of 12 BJP MLAs canceled important decision of Supreme Court

suspension of 12 BJP MLAs : महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन हे मनमानी व घटनाबाह्य ठरवत सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यापूर्वीच्या सुनावणीतही अशा पद्धतीची कारवाई ही बडतर्फीपेक्षा वाईट आहे, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती माहेश्वरी नोंदविले होते. Big news Big Blow To Mahavikas Aghadi government, suspension of 12 BJP MLAs canceled important decision of Supreme Court

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन हे मनमानी व घटनाबाह्य ठरवत सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यापूर्वीच्या सुनावणीतही अशा पद्धतीची कारवाई ही बडतर्फीपेक्षा वाईट आहे, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती माहेश्वरी नोंदविले होते.

संविधानाच्या 190 (4) कलमानुसार कोणत्याही आमदाराला 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करता येत नाही. आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करणे हा त्यांच्या मतदारसंघावर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यांचे मतदारसंघ प्रतिनिधी शिवाय रिकामे ठेवण्यासारखे आहे. अशा स्वरूपाची ही कारवाई आहे, अशा कठोर शब्दांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांचे निलंबन केले त्यावर ताशेरे ओढले होते.

Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstitutional and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR

— ANI (@ANI) January 28, 2022

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य भास्कर जाधव हे पीठासीन अधिकारी असताना त्यांनी ओबीसी आरक्षण प्रश्नाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडे एम्पिरिकल डाटा मागण्या संदर्भातील ठरावाच्या विषयावर जो गोंधळ झाला त्या गोंधळात भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले होते. हे 12 आमदार त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात गेले होते. दरम्यानच्या काळात 5 दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले नाही.

या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्याच्या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महाविकास आघाडी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च निकालानंतर आता या आमदारांचा विधिमंडळात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द

भाजपच्या १२ आमदारांना तालिका अध्यक्ष (सध्या सभापती पद रिक्त आहे) भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून 1 वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, नारायण कुचे, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, संजय कुटे, पराग अळवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्तिकुमार बगाडिया अशी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजप आमदारांची नावे आहेत. भाजप आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी आणला होता. तो आवाजी मतदानाने मान्य करण्यात आला. यानंतर आमदारांनी सभापतींच्या निलंबनाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

Big news Big Blow To Mahavikas Aghadi government, suspension of 12 BJP MLAs canceled important decision of Supreme Court