RBI Guideline : जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा, राज्य सरकारची शिफारस गरजेची

By, shreekant patil - May 25, 2021 01:30:28

0

RBI guideline for merging district central co-op banks with state Co-op Banks

RBI Guideline : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे (DCCB) स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका (StCB) अर्थात राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बँकेने म्हटले की, ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा राज्य सहकारीमध्ये विलीनीकरणासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव येईल, त्यावर RBI विचार करेल. राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँकेवरून बँकिंग रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) अॅक्ट 2020 हा 1 एप्रिल 2021 पासून लागू झाला आहे. राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँकेच्या विलीनीकरणासाठी RBIची मंजुरी आवश्यक आहे. RBI guideline for merging district central co-op banks with state Co-op Banks

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे (DCCB) स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका (StCB) अर्थात राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बँकेने म्हटले की, ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा राज्य सहकारीमध्ये विलीनीकरणासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव येईल, त्यावर RBI विचार करेल. राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँकेवरून बँकिंग रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) अॅक्ट 2020 हा 1 एप्रिल 2021 पासून लागू झाला आहे. राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँकेच्या विलीनीकरणासाठी RBIची मंजुरी आवश्यक आहे.

अनेक राज्यांनी केली होती विलीनीकरणाची मागणी

अनेक राज्यांनी RBIला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाची मागणी केली आहे. यानंतरच RBI ने ही नवी गाइडलाइन जारी केली आहे. गाइडलाइन्सनुसार, लीगल फ्रेमवर्कच्या विस्तृत अभ्यासानंतर राज्यांकडून प्रस्ताव पाठवल्यावरच RBI बँकांच्या विलीनीकरणावर विचार करेल. याशिवाय अतिरिक्त कॅपिटल इंफ्यूजन रणनीति, गरज पडल्यास आर्थिक मदत, नफायुक्त स्पष्ट प्रोजेक्टेड बिझनेस मॉडेल आणि विलीनीकरण होणाऱ्या बँकेसाठी प्रस्तावित प्रशासनाचे मॉडेलही असले पाहिजे.

विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला शेअरहोल्डर्सचे बहुमत गरजेचे

RBIच्या गाइडलाइन्सनुसार, विलीनीकरणाच्या योजनेशी संबंधित बँकेच्या शेअरहोल्डर्सची बहुमताने मंजुरी असावी. याशिवाय राज्य सरकारच्या प्रस्तावाचे नाबार्ड परीक्षण करेल आणि प्रस्तावाची शिफारस करेल. जिल्हा बँकांच्या राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर RBI नाबार्डसोबत परीक्षण करेल.

दोन टप्प्यांत विलीनीकरणाला मंजुरी

रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विलीनीकरणाची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पूर्ण होईल. पहिल्या टप्प्यात निश्चित अटींना पूर्ण करणाऱ्या प्रस्तावाला तात्त्विक मंजुरी दिली जाईल. पहिल्या टप्पातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर नाबार्ड आणि RBI मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अंतिम मंजुरी देतील. जर एखादे विलीनीकरण पूर्ण करण्यासाठी शेअरहोल्डर्सची अदलाबदल गरजेची असेल तर काही DCCBच्या शेअरहोल्डर्सना कोणताही शेअर दिला जाणार नाही. यानंतर राज्य सरकार पुरसे भागभांडवल देईल.

ग्राहकांचा फायदा होईल

काही काळापासून जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँकांमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि घोटाळे समोर आले आहेत. यावरून RBIने अनेक बँकांना दंडही ठोठावला आहे. बँकिंग इंडस्ट्रीशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, RBIच्या या पावलामुळे ग्राहकांना फायदा मिळेल आणि त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील.

RBI guideline for merging district central co-op banks with state Co-op Banks

महत्त्वाच्या बातम्या