वृत्तसंस्था
काठमांडू : नेपाळमध्ये काही महिन्यांच्या अस्थिरतेनंतर, अखेर नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष शेरबहादूर देऊबा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. संसद विसर्जित करून, निवडणूक घेण्याच्या राष्ट्रपती विद्या देवी यांचा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्यानंतर, देऊबा यांनी पाचव्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. चिनी वर्चस्वाखाली येत असलेल्या नेपाळच्या प्रमुखपदी ‘भारतमित्र’ म्हणून ओळखले जात असलेले देऊबा येणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. Sher Bahadur Deuba as the Prime Minister of Nepal; Welcome to ‘Bharatmitra’
लोकशाही बळकट करण्यासाठी त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीबद्दल, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) त्यांना मानद डॉक्टरेट देऊन गौरविले आहे. विद्यार्थी नेता म्हणून कारकीर्द सुरू करणारे देऊबा गेली पाच दशके राजकारणात आहेत. देऊबा यांनी बहुपक्षीय लोकशाहीचा सतत आग्रह धरला आणि तुरुंगवासही भोगला. १९९१मध्ये ते नेपाळच्या प्रतिनिधी सभेवर निवडून आले. गिरिजाप्रसाद कोईराला यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी गृहखाते सांभाळले.
संसद विसर्जित करून घेतलेल्या मुदतपूर्व निवडणुकीत कोईराला यांचा पराभव झाला आणि देऊबा यांची संसदीय नेतेपदी निवड झाली; मात्र त्यांना पदावरून दूर व्हावे लागले. २००१ मध्ये ते पंतप्रधान झाले, तेव्हा राजघराण्याचे हत्याकांड आणि माओवाद्यांच्या कारवायांचा त्यांना सामना करावा लागला.
राजे ग्यानेंद्र राजे यांनी नेपाळमध्ये आणीबाणी जाहीर करून संसद विसर्जित केली आणि सर्व खासदारांना नजरकैदेत ठेवले. त्याच काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून, देऊबा यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. न्यायालयाने ही कारवाई बेकायदा ठरविल्याने त्यांची सुटका झाली. अखेर भारताची मध्यस्थी; तसेच विविध विचारांचे राजकीय पक्ष व माओवाद्यांमध्ये समझोता झाल्यानंतर, नेपाळमध्ये राजेशाही जाऊन लोकशाही प्रस्थापित झाली.
काही काळापूर्वीपासून पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा आणि माओवादी नेते पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्यातील सत्तास्पर्धा विकोपाला पोहोचली. त्यामध्ये भारत आणि चीनशी कधी जवळीक, तर कधी दुराव्याचे राजकारण खेळले गेले. या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर आलेले देऊबा यांच्यासमोर आता बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more