राजेंच्या मध्यस्थीनंतरही तोडगा नाही!; ऊस उत्पादकांचा एल्गार सुरूच, महामार्गावर तणाव

By, wankhadepravin - November 6, 2026 10:00:56

0

विशेष प्रतिनिधी

कोल्हापूर: ऊस दराच्या निर्णायक लढ्यावरून सातारा जिल्ह्यात सुरू असलेला शेतकरी संघर्षाचा वणवा आता अधिकच भडकला आहे. प्रतिटन ४,५०० रुपये ऊस दर आणि इथेनॉलला प्रति लिटर ७० रुपये भाव मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेले पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री, मंत्री, खासदार, साखर कारखानदार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीत तोडगा न निघाल्याने चर्चेचा हा तिढा कायम राहिला आहे. “केवळ बैठकांचे गुऱ्हाळ आणि पोकळ आश्वासने नकोत, कारखान्यांनी थेट ४,५०० रुपयांच्या दराची लेखी हमी दिल्याशिवाय महामार्गावरून एक इंचही मागे हटणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत ऊस दराबाबत ठोस घोषणा न झाल्यामुळे महामार्गावरील शेकडो वाहनांच्या रांगा कायम असून, वाहतूक यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

साखरेचा किमान विक्री दर केंद्राच्या हातात -शंभूराज देसाई

बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शेतकरी संघटनांच्या मागण्या रास्त असल्याचे मान्य करत चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवला. “साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) ५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे ऊस दराचा अंतिम तोडगा हा केंद्राच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.”

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शुक्रवारी नोटीस बोर्डवर दर जाहीर करा

“जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षा (FRP) अधिक किती दर देणार, हे शुक्रवारी आपापल्या कारखान्यांच्या अधिकृत नोटीस बोर्डवर लेखी जाहीर करावे.”

दिवाळीचे आवाहन फेटाळले

दिवाळीचा सण लक्षात घेता जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महामार्गावरील आंदोलन तात्पुरते स्थगित करावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. मात्र, “दिवाळीच्या गोड सणात आमच्या पदरात आधी दराची हमी टाका, मगच आंदोलन मागे घेऊ,” असे शेतकऱ्यांनी ठणकावून सांगितले.

शिवेंद्रसिंहराजेंनी मांडले कारखान्यांचे आर्थिक गणित

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी साखर कारखान्यांची बाजू मांडत आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचला. “साखरेचे बाजारातील घसरलेले भाव, बँकांची थकीत कर्जे, वाढता उत्पादन खर्च आणि बँक वसुली यामुळे साखर कारखान्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडल्यास संपूर्ण व्यवस्था धोक्यात येईल, त्यामुळे व्यवहारी मार्ग काढण्याची गरज आहे.”

साखरेचा दर वाढवण्याची गरज

खासदार नितीन पाटील यांनीही बैठकीत स्पष्ट केले की, केंद्राने साखरेचा विक्री दर वाढवल्याशिवाय कारखान्यांना शेतकऱ्यांना अतिरिक्त दर देणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही.

कर्नाटक-गुजरातच्या शेतकऱ्यांना जादा दर

“बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि ऊसतोड-वाहतूक या सर्वांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला असताना कारखान्यांचेच रडगाणे का ऐकायचे?”

इतर राज्यांचे दाखले

“कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या शेजारील राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना चांगला ऊस दर दिला जातो, मग महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारच शेतकऱ्यांचे शोषण का करत आहेत? निवडणुकीच्या काळात मोठी आश्वासने देणारे नेते प्रत्यक्षात दराची वेळ येताच शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडतात.”

शुक्रवारी आंदोलनाची दिशा ठरणार

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, आमदार धैर्यशील कदम, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रशासनाकडून समजूत काढण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरल्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष साखर कारखाने शुक्रवारी नोटीस बोर्डवर नेमका काय दर जाहीर करतात याकडे लागले आहे. जर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच टाकली, तर पुणे-बंगळूर महामार्गावरील हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.