कर्जमाफीतून एकही नाव सुटणार नाही; फायनान्स कंपन्यांनी सक्ती केल्यास थेट कारवाईचा बडगा, बावनकुळेंची मोठी ग्वाही

By, wankhadepravin - November 3, 2026 07:30:15

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर: राज्यातील बळीराजासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून राज्यातील एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. Farmer Loan Waiver

प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या 10 ते 15 हजार शेतकरी कुटुंबांची केवायसी (KYC) पडताळणी प्रलंबित असली, तरी प्रशासकीय यंत्रणा रात्रंदिवस काम करत असून वारसांची नावे नोंदवून पात्र लाभार्थ्यांची यादी युद्धपातळीवर अंतिम केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर दुष्काळात शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी सक्ती करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांवर थेट फौजदारी कारवाईचा इशाराही महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कर्जमाफीची सद्यस्थिती, फायनान्स कंपन्यांची दादागिरी, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईवरील स्थगिती, बिश्नोई गँगची धमकी, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची अमित शाहांसोबतची दिल्लीतील बैठक आणि ओबीसी आरक्षणावरून विजय वडेट्टीवारांवर सडकून टीका केली.

वारसांच्या नोंदींमुळे वेळ, पण एकही शेतकरी सुटणार नाही

कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीतील विलंबावर स्पष्टीकरण देताना बावनकुळे म्हणाले, “सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे 10 ते 15 हजार शेतकरी कुटुंबांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ खातेदार असलेल्या आई-वडिलांचे निधन झाले असून, ते खाते मुलाच्या किंवा वारसांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी महसूल व बँकिंग प्रक्रियेत काहीसा वेळ लागत आहे.”

शंभर टक्के अंमलबजावणी होणार

“शेतकऱ्यांनी कोणतीही काळजी करण्याचे कारण नाही. आम्ही जाहीर केलेली ही कर्जमाफी योजना 100% पूर्ण करणार असून, शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवला जाईल. एकाही पात्र शेतकऱ्याचे नाव यादीतून सुटणार नाही.”

दुष्काळात तगादा लावाल तर जेलमध्ये जाल!

नांदेड जिल्ह्यातील 2 शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या जुलमी वसुलीवर महसूलमंत्र्यांनी कडक पवित्रा घेतला. “राज्यात अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशा काळात दुष्काळाच्या पुढील 8 महिन्यांत कोणत्याही शेतकऱ्याच्या दारात कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नका, अशा कडक सूचना पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि खासगी बँकांना देण्यात आल्या आहेत.”

शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्यास गय नाही

“तुमचे मुद्दल किंवा व्याजाचे पैसे नंतर मिळतील; मात्र कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त होईल असे वर्तन कोणी केले, तर शासन म्हणून त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”

गोकुळमध्ये मागच्या दाराने 8 संचालक वाढवण्याचा प्रयत्न? चंद्रकांतदादांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्हायरल; कोल्हापुरात खळबळ!

तुकाराम मुंढेंच्या कामात कोणीही येत नाही

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुण्यातील रांजणगाव येथील मिथेनॉल कंपनीवर केलेली कारवाई मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्थगित केल्याच्या प्रकरणावर बावनकुळे यांनी खुलासा केला. “कोणत्याही राजकीय दबावाखाली ही स्थगिती दिलेली नाही. कारवाई करताना अनेकदा कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता राहिलेली असते. अशा तांत्रिक त्रुटी समोर आल्यामुळेच मंत्र्यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली असेल.”

मुंढेंना कोणीही रोखत नाही

“तुकाराम मुंढे यांच्या तपासणीत काही त्रुटी किंवा अपूर्ण बाबी आढळल्या असतील म्हणून ती प्रक्रिया थांबवली गेली असावी. तुकाराम मुंढेंना कोणीही थांबवत नाही आणि त्यांच्या धडक कारभारात कोणीही हस्तक्षेप करत नाही,” असे त्यांनी निक्षून सांगितले.

बिश्नोई गँगची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि राजकीय समीकरणांवर भाष्य करताना ते म्हणाले, नागपूरमधील सराफा व्यापाऱ्यांना बिश्नोई गँगने खंडणीसाठी धमक्या दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः गंभीर दखल घेतली असून, पोलीस यंत्रणा आरोपींचा माग काढत आहे.

राष्ट्रवादी नेत्यांची दिल्ली भेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची घेतलेली भेट ही पक्षांतर्गत उच्चस्तरीय बैठक होती. त्या बैठकीत जे काही ठरले असेल, त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीचे वरिष्ठ नेते एकत्र बसून अंतिम निर्णय घेतील.

27% ओबीसी आरक्षण उद्धव ठाकरेंच्या काळात गेले

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यावर बावनकुळे यांनी जोरदार हल्ला चढवला. “विजय वडेट्टीवार सध्या आरक्षणावर केवळ राजकीय नौटंकी करत आहेत. मूळ 27% ओबीसी आरक्षण हे महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना गेले. वडेट्टीवार जनतेची दिशाभूल करत आहेत.”

देवेंद्र फडणवीस सुप्रीम कोर्टात

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27% ओबीसी आरक्षण पूर्ववत मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50% च्या मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असून, शासन ओबीसींच्या राजकीय हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने न्यायालयीन लढा देत आहे.”