गोकुळमध्ये मागच्या दाराने 8 संचालक वाढवण्याचा प्रयत्न? चंद्रकांतदादांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्हायरल; कोल्हापुरात खळबळ!

By, wankhadepravin - November 2, 2026 07:00:32

0

विशेष प्रतिनिधी

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्षाला आता नवं वळण मिळण्याची शक्यता आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवल्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय संघर्ष सुरू असतानाच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेलं पत्र चर्चेत आलं आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेलं हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर कोल्हापूरच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. Gokul

या पत्रात तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासकीय नामनिर्देशित संचालकांची संख्या दोनवरून चार, तर संस्थेकडून नामनिर्देशित केल्या जाणाऱ्या संचालकांची संख्याही दोनवरून चार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोकुळमध्ये सध्याच्या २५ संचालकांव्यतिरिक्त आणखी आठ संचालकांची नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दोनऐवजी चार शासकीय संचालक नेमण्याची मागणी

चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील मोठ्या सहकारी संस्थांचे कामकाज, प्रशासकीय नियंत्रण आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

‘सत्ता बदलायची असेल तर निवडणुका जिंका’; रेजीम चेंजच्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा विरोधकांना इशारा

सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासनाकडून दोन नामनिर्देशित संचालक आणि संस्थेकडून दोन नामनिर्देशित संचालक नियुक्त केले जातात. मात्र, तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या संस्थांची आर्थिक व्याप्ती मोठी असल्याने त्यांच्यावर अधिक प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण असणं आवश्यक असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

त्यामुळे अशा संस्थांमध्ये शासन नियुक्त संचालकांची संख्या दोनवरून चार आणि संस्थेने नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या दोनवरून चार करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या बदलामुळे मोठ्या सहकारी संस्थांना अधिक तज्ज्ञ संचालकांचं मार्गदर्शन मिळेल आणि लोकशाही प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक होईल, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील दुरुस्तीचा प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यासाठी संबंधितांना निर्देश देण्याची विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

गोकुळमध्ये २५ संचालकांनंतर आणखी आठ जणांची नियुक्ती?

गोकुळ दूध संघाची वार्षिक उलाढाल तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने चंद्रकांत पाटील यांनी सुचवलेल्या कायद्यातील बदलाची चर्चा गोकुळच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झाली आहे. सध्या गोकुळच्या निवडणुकीतून २५ संचालक निवडून आले आहेत. त्यात आता शासन नियुक्त चार आणि संस्थेने नामनिर्देशित केलेले चार अशा एकूण आठ संचालकांची भर पडणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे, पत्रामध्ये गोकुळ दूध संघाचा थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. राज्यातील तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांसाठी ही सुधारणा सुचवण्यात आली आहे. त्यामुळे या पत्राचा गोकुळच्या सत्तासंघर्षाशी थेट संबंध जोडण्यापूर्वी प्रस्तावाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि त्याची अंमलबजावणी याकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

१३ जागांवर विजय, तरीही अध्यक्षपदाचा पेच कायम

गोकुळ दूध संघासाठी १८ ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडलं, तर दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी झाली. या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवत आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला यश मिळाल्याने अध्यक्षपदही याच आघाडीकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या पहिल्याच बैठकीत पोटनियमांचा आधार घेत नवा पेच निर्माण झाला. महायुतीचे सदस्य सभेला उपस्थित न राहिल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली. यानंतर हा वाद न्यायालयात पोहोचला असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दोन्ही बाजूंचं लक्ष लागलं आहे.

चंद्रकांतदादांच्या पत्रामुळे सत्तासंघर्षाला नवं वळण?

एकीकडे अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून गोकुळमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू आहे, तर दुसरीकडे सहकारी संस्था अधिनियमात बदल करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र समोर आलं आहे. या दोन्ही घडामोडी एकाच वेळी घडत असल्याने गोकुळच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

कायद्यातील प्रस्तावित बदल मंजूर झाल्यास तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची रचना बदलू शकते. मात्र, यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी, कायद्यातील आवश्यक दुरुस्ती आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी अशा प्रक्रिया पूर्ण होणं आवश्यक आहे.

त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रातून नेमका कोणता राजकीय संदेश दिला जात आहे? गोकुळच्या सत्तासंघर्षात या प्रस्तावाची भूमिका काय असणार? आणि १३ जागा जिंकलेल्या आघाडीच्या अध्यक्षपदाच्या दाव्यावर याचा काही परिणाम होणार का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. गोकुळमधील अध्यक्षपदाचा पेच आणि सहकार कायद्यातील संभाव्य बदल यामुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात पुढील काही दिवसांत कोणत्या घडामोडी घडतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.