ऑपरेशन सिंदूरनंतर वादग्रस्त पोस्ट शेअर केल्याप्रकरणी पुण्यातील विद्यार्थिनीला दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गुन्हा रद्द

By, wankhadepravin - October 28, 2026 09:00:32

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट पुन्हा शेअर केल्याप्रकरणी पुण्यातील २० वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. विद्यार्थिनीने मूळ पोस्ट तयार केली नव्हती, तसेच धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा तिचा जाणीवपूर्वक हेतू असल्याचे दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी मंगळवारी हा निर्णय देताना तरुणांना त्यांच्या चुकीतून सावरण्याची संधी दिली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. विद्यार्थिनीने यापूर्वी कोठडीचा अनुभव घेतला असून, त्याचा तिच्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

अशा प्रकरणांमध्ये संधी देणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती जाधव यांनी स्पष्ट केले. कोठडीत राहण्याचा अनुभव हा तरुण विद्यार्थ्याच्या आयुष्यावर कायमस्वरूपी ठसा उमटवू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

‘सत्ता बदलायची असेल तर निवडणुका जिंका’; रेजीम चेंजच्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा विरोधकांना इशारा

विद्यार्थिनीने पुण्यातील एका खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना ७ मे २०२५ रोजी इन्स्टाग्रामवरील ‘Reformistan’ या अकाउंटवरील पोस्ट पुन्हा शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये भारत सरकार पाकिस्तानविरोधात युद्ध भडकवत असल्याची टीका करण्यात आली होती. या प्रकरणी ९ मे २०२५ रोजी तिला अटक करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, संबंधित पोस्ट वादग्रस्त असून ती भावना आणि द्वेष भडकवू शकते. मात्र, विद्यार्थिनी ही मूळ पोस्टची लेखिका किंवा निर्माती नव्हती. तिची भूमिका केवळ आधीपासून सोशल मीडियावर उपलब्ध असलेली पोस्ट पुन्हा शेअर करण्यापुरती मर्यादित होती.

धर्म आणि धार्मिक भावना यांच्याशी संबंधित मजकूर शेअर करताना समाजातील विविध धर्मीय समुदायांच्या भावनांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, एखाद्या पोस्टमुळे नाराजी किंवा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे, एवढ्याच कारणावरून फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

धार्मिक समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असली, तरी संबंधित कृती कायद्याने निश्चित केलेल्या प्रतिबंधित कृत्यांच्या कक्षेत येत नसेल, तर फौजदारी कायद्याचा वापर करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

विद्यार्थिनीने संबंधित पोस्ट शेअर केल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत ती हटवली होती. पोस्टमुळे धमक्या मिळाल्यानंतर तिने सार्वजनिकरीत्या माफीही मागितली होती. न्यायालयाने नोंदवले की, पोस्ट हटवण्याचा निर्णय विद्यार्थिनीने स्वतःहून घेतला होता. तपास यंत्रणेच्या कोणत्याही निर्देशामुळे तिने पोस्ट हटवली नव्हती. तसेच, धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा तिचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचे दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थिनीने तिच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याबरोबरच महाविद्यालयातून करण्यात आलेल्या हकालपट्टीच्या निर्णयालाही आव्हान दिले होते. ही कारवाई मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा तिने केला होता. मे २०२५ मध्ये तिच्या अटकेवर उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच टीका केली होती आणि तिच्या तातडीच्या सुटकेचे निर्देश दिले होते. आता न्यायालयाने तिच्याविरोधातील फौजदारी प्रकरण रद्द केले आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले होते. या मोहिमेदरम्यान पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांच्या नऊ ठिकाणांवर अचूक हल्ले करण्यात आले होते.