अँटिलिया प्रकरणात सचिन वाझेला मोठा धक्का; जामिनावर 7 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती, मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

By, wankhadepravin - October 1, 2026 08:30:02

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : 2021 मधील अँटिलिया जिलेटिन प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या जामिनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (30 सप्टेंबर) अंतरिम स्थगिती दिली. विशेष न्यायालयाने 29 सप्टेंबर रोजी वाझेला मंजूर केलेल्या जामिनाच्या आदेशाला 7 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाझेचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग तूर्तास अडला आहे. Sachin Waz

न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठासमोर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) याचिकेवर सुनावणी झाली. विशेष न्यायालयाने वाझेला दिलेला जामीन कायद्यानुसार योग्य नसून आदेशात गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा एनआयएने आपल्या अपिलातून केला आहे.

एनआयएचा जामिनाला विरोध

सचिन वाझे 2021 पासून तुरुंगात आहे. मंगळवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर एनआयएने तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जामीन आदेशाला आव्हान दिले.

बुधवारी सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी एनआयएची बाजू मांडली. वाझेने 2021 मध्ये केलेले कथित कृत्य हे केवळ सामान्य स्वरूपाचा गुन्हा नसून दहशतवादी कृत्य असल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना अंतरिम स्थगितीच्या आदेशाची माहिती ठाणे कारागृह प्रशासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने देण्याचे निर्देश दिले.

वाझेच्या वकिलांच्या अनुपस्थितीचीही न्यायालयाची नोंद

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वाझेच्या वकिलांच्या उपस्थितीबाबतही नोंद केली. वाझेचे वकील यापूर्वीच्या खंडपीठासमोर हजर होते. मात्र, एनआयएकडून औपचारिक नोटीस देण्यात आल्यानंतरही नव्या खंडपीठासमोर वाझेच्या वतीने कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

यानंतर खंडपीठाने विशेष न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

चाकण-हिंजवडीच्या 1,826 कोटींच्या आराखड्याला फडणवीसांची तत्त्वतः मंजुरी; डिसेंबरपासून कामांना सुरुवात

वाझेच्या जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीवरून न्यायालयात काय घडलं?

वाझेच्या जामीन आदेशाला आव्हान देण्यासाठी एनआयएला उच्च न्यायालयात खंडपीठ मिळवताना अडचणी आल्या होत्या. यापूर्वी दोन खंडपीठांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर केले.

मंगळवारी न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल यांनी एनआयएच्या अपिलाच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर केले होते. त्यानंतर बुधवारी सकाळी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठासमोर आले. मात्र, त्या खंडपीठानेही सुनावणी करण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती भारती एच. डांगरे यांनी सचिन वाझेने दाखल केलेल्या अन्य एका प्रकरणातून यापूर्वी स्वतःला दूर केले होते. त्यामुळे त्या सदस्य असलेल्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध करू नये, असे नमूद करण्यात आले. तसेच खंडपीठाचे दुसरे सदस्य न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांनीही या प्रकरणाशी संबंधित अन्य एका खटल्यात सीबीआयच्या वतीने यापूर्वी हजेरी लावल्याने सुनावणीपासून स्वतःला दूर केले.

त्यानंतर एनआयएने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्याकडे धाव घेतली. सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या खंडपीठाकडे वर्ग केले.

या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर विशेष न्यायालयाने सचिन वाझेला मंजूर केलेल्या जामीन आदेशाला 7 ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत वाझेला जामिनावर मुक्त होता येणार नाही.