मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डीजेसह लेझर लाईटवर निर्बंध

By, wankhadepravin - September 24, 2026 11:30:32

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : गणेशोत्सवासह आगामी सण-उत्सवांच्या काळात राज्यात कानठळ्या बसवणारा डीजे, लाऊडस्पीकरसह रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घातल्याचे आदेश हायकोर्टानं बुधवारी जारी केलेत. सण उत्सवाच्या काळात ध्वनी आणि हवेच्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं डॉल्बीडीजेसह लेझर लाईट्सच्या वापरावरही निर्बंध आणलेत. न्यायामूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केल्यानुसार हे आदेश आज जारी केलेत.

सण आणि उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजातील ध्वनीप्रक्षेपके, एम्पलीफायर्स आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू व ध्वनी प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वतःहून सुओमोटो दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. फटाक्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेची चिंता अधिक गंभीर होते. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि वाहतुकीच्या ठिकाणी विना-नियंत्रण फटाके फोडल्यानं प्रसंगी अपघातांचाही धोका वाढतो. तसेच या धुरातील विषारीपणा आणि आवाजाच्या तीव्रतेबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम पाळले जात नाहीत. तसेच परिसरातील रूग्णालय आणि जेष्ठ नागरिकांनाही त्याचा प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे खासगी जागांवर फटाके फोडायचे असल्यास तिथेही आवाजाच्या डेसिबल मर्यादेचं पालन होणं यापुढे अनिवार्य राहिल. राज्य सरकार सारं काही आलबेलं असल्याचं चित्र उभं करत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे, अशा शब्दांत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केलीय. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नागरिकांना या दोन्ही प्रदूषणाचा त्रास मूकपणे सहन करावा लागतोय. त्यामुळे अशा सार्वजनिक मिरवणुका अधिक सनदशीर, सन्मानजनक आणि सुसंस्कृत पद्धतीनं पार पडणं ही काळाची गरज आहे. मोठ्या आवाजाच्या यंत्रणांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणणं आजच्या घडीला आवश्यक बलल्याचं हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.

काही जणांची अथवा एका विशिष्ट जनसमुदायाची हौस भागवण्याची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना चुकवावी लागू नये. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती मूकपणे या गोष्टींचा त्रास सहन करत असतात, अशी भूमिका अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या आस्पी चिनॉय यांनी मंगळवारी कोर्टापुढे मांडली. ध्वनिक्षेपकांसंदर्भात आधीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या नियमावलीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी कोर्टापुढे केली. मोठा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांमुळेही होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात नियमावली स्पष्ट आहे. याआधी अनेकदा हायकोर्टानं आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यावर नव्यानं कोणतेही आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक स्थळी, रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यास बंदीच आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी आदेशात म्हटलं आहे.

‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

सण उत्सवातील मिरवणुकीकरता नियम पुढीलप्रमाणे –

सार्वजनिक रस्ते आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी.
मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट्स, तीव्र प्रकाशाचे बीम आणि ल्युमेन लाईट्सचा वापर करण्यास मनाई.
ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांनुसार साऊंड सिस्टिमची परवानगी देताना संस्था किंवा मंडळांकडून किमान 1 लाख रुपये आणि व्यक्तींकडून 50,000 रुपयांची अनामत रक्कम (सिक्युरिटी डिपॉझिट) निश्चित करा.
ध्वनीक्षेपकांसाठी रीतसर परवानगी घेणाऱ्या आयोजकांना कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीच्या ठिकाणी प्रत्येकाला दिसेल अशा प्रकारे ‘डेसिबल मीटर’ लावण अनिवार्य आणि साउंड सिस्टीममध्ये ‘इंटरनल साउंड लिमिटर’ बसवणंही बंधनकारक.
आयोजकांना मिळालेली पोलीस परवानगी आणि जबाबदार व्यक्तींची नावे व मोबाईल क्रमांक जाहीरपणे प्रदर्शित करण्याची सक्ती करावी.
परवानगी देताना अधिका-यांनी आपल्या परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करत लोकांना त्याचा त्रास तर होणार नाही ना?, याची खात्री करावी.
नियमभंगाला आळा घालण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाला कडक पावले उचलण्याचे निर्देश.
नियमभंग होत असल्याचं लक्षात येताच भरलेली अनामत रक्कम आणि साऊंड सिस्टिम जागीच जप्त करावी.
नियम मोडणा-यांवर कायदेशीर कारवाईसह फौजदारी गुन्हेही दाखल करावेत जेणेकरून अशा चुका वारंवार होणार नाहीत.