‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

By, wankhadepravin - September 23, 2026 07:00:31

0

विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी आखण्यात आलेला महत्त्वाकांक्षी वॉटर ग्रीड प्रकल्प तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने गुंडाळल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून जलजीवन मिशनअंतर्गत मिळालेला निधी या प्रकल्पासाठी वापरता आला असता, मात्र तत्कालीन सरकारने तो अन्य पद्धतीने वापरल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मराठवाड्यातील पाणीटंचाई आणि शेतीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी फडणवीस यांनी बुधवारी लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील विविध भागांचा दौरा केला. त्यानंतर ते सोलापूर जिल्ह्यातील परिस्थितीचीही पाहणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले. या दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांकडून वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. Devendra Fadnavis.

यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “वॉटर ग्रीड हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. मात्र दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारने तो गुंडाळला. त्या काळात केंद्र सरकारने जलजीवन मिशनअंतर्गत दिलेला पैसा वॉटर ग्रीडसाठी वापरता आला असता. मात्र तो वेगळ्या पद्धतीने वापरण्यात आला.”

2019 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठवाड्यासाठी सुमारे ₹16,000 कोटींच्या वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला पुढे नेले होते. या योजनेत मराठवाड्यातील 11 प्रमुख धरणांना मोठ्या जलवाहिन्यांच्या जाळ्याद्वारे जोडून ज्या धरणांमध्ये पाणीसाठा अधिक आहे तेथील पाणी कमी पाणीसाठा असलेल्या भागांपर्यंत पोहोचविण्याची संकल्पना होती. दुय्यम जलवाहिन्यांद्वारे मराठवाड्यातील 76 तालुक्यांपर्यंत पाणी पोहोचविण्याचेही नियोजन करण्यात आले होते.

औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांसाठी ₹4,293 कोटींच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली होती. बीडसाठी सुमारे ₹4,802 कोटींच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली होती, तर लातूर आणि उस्मानाबाद, आताचे धाराशिव, या भागासाठी ₹3,122 कोटींच्या निविदेलाही तत्कालीन मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.

एसटीच्या १२५ बसस्थानकांवर उभारणार ‘हिरकणी कक्ष’; स्तनदा मातांसाठी सुरक्षित आणि खासगी सुविधा

मात्र 2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर हा प्रकल्प पुढे सरकला नाही. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2020 मध्ये प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर अनिश्चितता निर्माण झाली होती. नंतरच्या काळात फडणवीस आणि भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना थांबवल्याचा सातत्याने आरोप केला.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2023 मध्ये वॉटर ग्रीड प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती आणि केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले होते.

सातारा-सांगली-कोल्हापूरचे पुराचे पाणी मराठवाड्याकडे

फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आणखी एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाची माहिती दिली. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर भागातील पुराचे अतिरिक्त पाणी उजनी धरणात आणून तेथून मराठवाड्याच्या काही भागात नेण्याच्या प्रकल्पाला जागतिक बँकेची मान्यता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्याला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आणखी एका मोठ्या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात असून तो डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सध्या सरकारचे पहिले प्राधान्य मराठवाड्यात पाणी आणण्याला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाणीटंचाईबरोबरच पिकांच्या नुकसानीबाबतही सरकारने परिस्थिती गंभीरपणे घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. नुकसान स्पष्ट असल्याने पंचनामे ही प्रक्रियेतील औपचारिकता असल्याचे सांगत, अहवाल प्राप्त करून सरकारकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल तसेच सरकारची कर्जमाफीची योजना सुरू असून ती बंद केली जाणार नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. पाणी उपलब्ध करून देणे आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे यासाठीही सरकारने नियोजन सुरू केल्याचे त्यांनी नमूद केले.