ईडीचा प्रतिज्ञापत्र सोशल मीडियावर टाकलंत तर कारवाई करू; विजय मल्ल्याला हायकोर्टाची तंबी

By, wankhadepravin - September 23, 2026 07:30:43

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्याला सोशल मीडियावर न्यायालयीन कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्याबाबत स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली. मल्ल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सुनावणीपूर्वीच ‘एक्स’वर प्रसिद्ध केल्याचा आक्षेप ईडीने घेतला. याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मल्ल्याच्या वकिलांना हा प्रकार पुन्हा होणार नाही, याची ताकीद देण्यास सांगितले.

ईडीचे वकील अ‍ॅड. आशिष मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ईडीने ८ सप्टेंबर रोजी मल्ल्याच्या याचिकेवरील उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि त्याची प्रत त्याच्या कायदेशीर पथकालाही देण्यात आली. मात्र, न्यायालयात त्यावर सुनावणी होण्यापूर्वीच मल्ल्याने ते सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले. त्यासोबत आक्षेपार्ह स्वरूपाच्या टिप्पण्याही करण्यात आल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले.

‘सोशल मीडियावर नव्हे, कोर्टात युक्तिवाद करा’

या प्रकाराची नोंद घेत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी मल्ल्याचे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांना आपल्या अशिलाला समज देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयीन प्रकरण सोशल मीडियावर चालवण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मल्ल्याचे वकील न्यायालयात सक्षमपणे त्यांची बाजू मांडू शकतात; त्यामुळे संबंधित मुद्दे न्यायालयासमोरच मांडावेत, अशी भूमिका न्यायालयाने व्यक्त केली.

अमित देसाई यांनी न्यायालयाला मल्ल्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे सध्या न्यायालयाने थेट अवमानाची कारवाई केली नसून, भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती झाल्यास कठोर आदेश देण्याचा इशारा दिल्याचे वृत्त आहे.

मल्ल्याची याचिका नेमकी काय?

विजय मल्ल्याने २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याच्याविरोधातील फौजदारी कार्यवाही बंद करण्याची मागणी केली आहे. बँकांच्या कर्जाची मोठ्या प्रमाणात वसुली झाल्याने संबंधित कार्यवाही पुढे सुरू ठेवण्याची गरज नसल्याचा दावा मल्ल्याच्या बाजूने करण्यात आला आहे.

मल्ल्याच्या म्हणण्यानुसार, बँकांच्या कन्सोर्टियमने त्याच्याकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम वसूल केली आहे. त्याच्या याचिकेत सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, ईडीने या भूमिकेला विरोध केला असून, मल्ल्याची भारतातील अनुपस्थिती आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेला सामोरे न जाणे हे अद्याप महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे म्हटले आहे.

ईडीकडूनही मोठा दावा

ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात बँकांच्या कन्सोर्टियमला सुमारे १४,१३१ कोटी रुपये हस्तांतरित झाल्याचा उल्लेख केला आहे. मल्ल्याच्या वकिलांनी ही वसुली मूळ कर्जाच्या दाव्यापेक्षा अधिक असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. या वसुलीच्या पार्श्वभूमीवर मल्ल्याविरोधातील कार्यवाही सुरू ठेवण्याची आवश्यकता आहे का, हा मुद्दाही न्यायालयासमोर आहे.

एसटीच्या १२५ बसस्थानकांवर उभारणार ‘हिरकणी कक्ष’; स्तनदा मातांसाठी सुरक्षित आणि खासगी सुविधा

मल्ल्या सध्या लंडनमध्ये

विजय मल्ल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. ब्रिटनमधील प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे तो भारतात परतू शकत नसल्याचा दावा त्याच्या बाजूने करण्यात आला आहे.

मल्ल्याच्या भारतात परतण्याचा आणि त्याच्याविरोधातील आर्थिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा मुद्दा यापूर्वीही न्यायालयीन सुनावण्यांमध्ये चर्चेत राहिला आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया भारताकडून सुरू असून, मल्ल्याने भारतात परतून आपली बाजू मांडावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला

मंगळवारच्या सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमला ईडीच्या प्रतिज्ञापत्रातील खुलाशांवर स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मल्ल्याला त्याची याचिका दुरुस्त करून सविस्तर अर्ज दाखल करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. त्यामुळे बँकांकडून झालेली वसुली, मल्ल्याची याचिका आणि ईडीची भूमिका यावर पुढील सुनावणीत काय युक्तिवाद होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.