बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात कोर्टाचा मोठा निर्णय; आकाश श्रीवास्तवला जामीन नाकारला

By, wankhadepravin - September 22, 2026 07:50:43

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी आकाश श्रीवास्तव याचा जामीन अर्ज मुंबईतील विशेष मकोका न्यायालयाने फेटाळला आहे. जामीन अर्ज फेटाळताना विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवलंदर यांनी एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. केवळ नंतर जबाब मागे घेतला म्हणून जामिनाच्या टप्प्यावर आरोपी किंवा सह-आरोपीच्या जबाबाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येत नाही. तसेच जबाब मागे घेण्याची प्रक्रिया, त्याची कायदेशीर ग्राह्यता, पुराव्याचे मूल्य आणि जबाबाचा परिणाम यांसारख्या मुद्द्यांची योग्य तपासणी केवळ खटल्यादरम्यानच होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आकाशची मुख्य शूटर किंवा कट रचणाऱ्यांशी केवळ मर्यादित ओळख होती, या कारणास्तव त्याच्याविरुद्धच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रथमदर्शनी, उपलब्ध पुरावे आरोपीचा संबंध मुख्य गुन्हेगार आणि संघटित गुन्हेगारी टोळीच्या सदस्यांशी असल्याचे दर्शवतात. यावरून हत्येचा कट रचण्यात त्याची भूमिका आणि घटनेनंतर मुख्य आरोपींना मदत व आश्रय देण्यात त्याचा सहभाग असल्याचे दिसून येते. परिणामी, त्याच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांबाबत तो निर्दोष असावा असे मानण्यास कोणतेही वाजवी कारण नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा जामीन मंजूर करण्यासाठी योग्य खटला नसल्याचा निर्णय दिला.

12 ऑक्टोबर 2024 रोजी रात्री 9.30 च्या सुमारास वांद्रे येथे बाबा सिद्दीकी यांची हत्या करण्यात आली. आपल्या मुलाच्या कार्यालयात पोहोचल्यानंतर त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. गंभीर जखमी झाल्यामुळे नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर लगेचच पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन आरोपींना पकडण्यात आले. तपास जसजसा पुढे सरकला, तसतसे पोलिसांनी इतर अनेकांचा सहभाग उघड केला आणि एकूण 27 आरोपींना अटक केली. त्यानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा लागू करण्यात आला. 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतम आणि इतर आरोपींसह आकाश श्रीवास्तवला अटक करण्यात आली. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, अटकेनंतर त्यांना मुंबईत आणण्यापूर्वी सुरुवातीला कैसरगंज पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले होते, जिथे त्यांची अधिकृत अटक नोंदवण्यात आली. तेव्हापासून आकाश कोठडीत आहे.

जामिनासाठीच्या सुनावणीदरम्यान, बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, खुनाच्या कटाशी किंवा मुख्य आरोपीशी आकाशचा कोणताही थेट संबंध नाही. त्याने गोळीबारात सहभाग घेतला नव्हता आणि तो कोणत्याही संघटित गुन्हेगारी टोळीचा सदस्यही नाही. बचाव पक्षाने पुढे असाही मुद्दा मांडला की, सह-आरोपींनी दिलेले कबुलीजबाब नंतर मागे घेण्यात आले होते, त्यामुळे जामीन नाकारण्यासाठी या विधानांवर अवलंबून राहू नये. तसेच बचाव पक्षाने आकाशच्या अटकेच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी नमूद केले की, 10 नोव्हेंबर रोजी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला मुंबईला आणण्यापूर्वी स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले नव्हते. शिवाय, आर्थिक व्यवहार किंवा कोणत्याही आरोपीला आश्रय देण्याबाबत त्याच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नाही. बचाव पक्षाने व्हॉट्सॲप कॉल रेकॉर्ड्सचाही संदर्भ दिला आणि असा युक्तिवाद केला की, त्यामध्ये तारीख, वेळ किंवा ठिकाण यांसारखी तपशीलवार माहिती उपलब्ध नव्हती.

जामिनासाठीच्या अर्जाला विरोध करताना, विशेष सरकारी वकिलांनी तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल आणि या प्रकरणात गोळा केलेले पुरावे यांवर भर दिला. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, अटकेपासून वाचण्यासाठी मूळ गाव सोडल्यानंतर नेपाळच्या सीमेकडे पळून जात असताना आकाशला मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतम आणि इतरांसह ताब्यात घेण्यात आले होते. सरकारी पक्षाने सांगितले की, सह-आरोपींची विधाने आणि साक्षीदारांच्या जबान्या यांच्याशी या वर्तणुकीची सांगड घातल्यास, कटाशी आकाशचा संबंध असल्याचे सिद्ध होते.

एसटीच्या १२५ बसस्थानकांवर उभारणार ‘हिरकणी कक्ष’; स्तनदा मातांसाठी सुरक्षित आणि खासगी सुविधा

सरकारी पक्षाने विशेषतः मकोका अंतर्गत शिवकुमार गौतमने दिलेल्या कबुली जबाबावर अधिक भर दिला. सरकारी पक्षाच्या मते, या विधानात घटनेनंतर मदत आणि आश्रय देण्यात आकाशने बजावलेल्या भूमिकेचा तपशील आहे. तसेच, हरीश कुमार कश्यप या दुसऱ्या आरोपीच्या कबुलीजबाबाचाही संदर्भ देण्यात आला, ज्यामध्ये कथितरीत्या भेटीगाठी, चर्चा, आरोपींमधील परस्पर संबंध आणि गुन्हेगारी टोळीच्या हालचालींचा उल्लेख आहे. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जामिनाच्या टप्प्यावर पुराव्यांची तितकी सखोल छाननी केली जात नाही जितकी खटल्याच्या वेळी केली जाते. या टप्प्यावर मुख्य प्रश्न हा असतो की, आरोपी निर्दोष आहे असे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत का? या संदर्भात, न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ विधान मागे घेतल्यामुळे ते जामिनाच्या टप्प्यावर रेकॉर्डमधून पूर्णपणे वगळले जाऊ शकत नाही. विधान मागे घेण्याची प्रक्रिया, कायदेशीर वैधता, पुराव्याचे महत्त्व आणि एकूण परिणाम यांसारख्या बाबींची अंतिम तपासणी खटल्यादरम्यान केली जाते.
विशेष न्यायालयाने नमूद केले की, दोन्ही कबुली जबाब हे साक्षीदारांची विधाने, कॉल रेकॉर्ड्स आणि अटकेशी संबंधित परिस्थिती यांच्याशी एकत्रितपणे विचारात घेतले पाहिजेत. न्यायालयाच्या मते, आकाशने मदत आणि आश्रय देण्यात बजावलेली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शिवकुमार गौतमच्या जबाबाचा वापर करण्यात आला, तर बैठका, परस्पर संबंध आणि नेपाळ सीमेकडे पळून जाण्याशी संबंधित तपशील जोडण्यासाठी हरीश कुमार कश्यपच्या जबाबाचा आधार घेण्यात आला. या टप्प्यावर, सरकारी पक्षाच्या बाजूचे हे विविध पैलू एकमेकांना दुजोरा देत असल्याचे न्यायालयाला दिसून आले.

अटकेचे ठिकाण आणि प्रक्रिया यांबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांच्या संदर्भात न्यायालयाने नमूद केले की, अटकेची कायदेशीर वैधता आणि त्यातून उद्भवणारे कायदेशीर परिणाम यांची तपासणी योग्य टप्प्यावर केली जाऊ शकते. तथापि, केवळ या कारणांमुळे तपासादरम्यान गोळा केलेल्या इतर पुराव्यांचे किंवा माहितीचे महत्त्व कमी होत नाही. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून, विशेष मकोका न्यायालयाने आकाश श्रीवास्तवचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.