पेपरफुटी रोखण्यासाठी परीक्षेच्या ऐनवेळी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा प्रस्ताव

By, wankhadepravin - September 13, 2026 08:30:22

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : राज्यातील भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार परीक्षा व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. परीक्षेच्या अगदी काही वेळ आधी प्रश्नपत्रिका तयार करून ती सुरक्षित प्रणालीद्वारे परीक्षा केंद्रांवर पोहोचवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा भरती परीक्षा सुधारणांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

सध्या प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांवर वितरण अशा अनेक टप्प्यांतून प्रश्नपत्रिका जाते. प्रत्येक टप्प्यावर गळतीचा धोका असल्याने ही संपूर्ण साखळीच कमी करण्याचा विचार आहे. परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका कोणाकडेही उपलब्ध राहणार नाही, अशी नवी व्यवस्था तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उभारण्याचा प्रस्ताव टास्क फोर्सच्या विचाराधीन आहे.

‘आधी प्रश्नपत्रिकाच उपलब्ध नसेल तर पेपरफुटीचा धोका कमी होईल’

“आधीपासून प्रश्नपत्रिका तयारच नसेल, तर पेपरफुटीचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल,” असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.

भरती परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, अडचणी आणि सूचना जाणून घेण्यासाठी टास्क फोर्सने पुण्यात पहिले विद्यार्थी संवाद व सल्लामसलत सत्र आयोजित केले होते. यावेळी राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम आणि आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामाप्रसाद करगड्डे उपस्थित होते. यूपीएससीचे माजी सदस्य आणि निवृत्त एअर चीफ मार्शल अजित भोसले ऑनलाइन सहभागी झाले.

प्रश्ननिर्मितीपासून वितरणापर्यंत धोका

सध्याच्या व्यवस्थेत प्रश्न तयार करणाऱ्या प्राध्यापकांना प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांची माहिती असते. त्यानंतर छपाई, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांवर वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर माहिती बाहेर जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे परीक्षेच्या अगदी आधी प्रश्नपत्रिका तयार करून ती सुरक्षित डिजिटल प्रणालीद्वारे वितरित करण्याचा पर्याय तपासला जात आहे.

ही व्यवस्था लागू झाल्यास प्रश्नपत्रिका पूर्वीपासून उपलब्ध नसल्याने पेपरफुटीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास राधा यांनी व्यक्त केला.

१८ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सूचना

टास्क फोर्सला आतापर्यंत १८ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ई-मेलद्वारे सूचना आणि तक्रारी पाठवल्या आहेत. पुण्यातील सल्लामसलत सत्रात सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यात आला.

भरती प्रक्रियेत मूलभूत बदल, गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि अधिक पारदर्शक व्यवस्था असावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्याचे राधा यांनी सांगितले. एक-दोन अपवाद वगळता विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रसाद वाटप करणाऱ्या गणेश मंडळांना एफडीए नोंदणी बंधनकारक

यूपीएससीच्या धर्तीवर वर्षभर आधी परीक्षा वेळापत्रक

टास्क फोर्सच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससी परीक्षांचे वेळापत्रक किमान एक वर्ष आधी जाहीर करणे. निश्चित वेळापत्रक नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि अभ्यासाचे नियोजन विस्कळीत होते, असे राधा यांनी सांगितले.

तसेच प्रत्येक परीक्षेपूर्वी संबंधित पदांची किमान संख्या जाहीर करणे बंधनकारक करण्याची शिफारसही करण्यात येणार आहे.

एमपीएससीची क्षमता वाढवणार

सध्या गट-कपर्यंतच्या परीक्षा आयोगामार्फत घेतल्या जात असल्या तरी सर्व प्रकारच्या भरती परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्था आणि मनुष्यबळ एमपीएससीकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचे राधा यांनी सांगितले.

आयोगाचा आकृतीबंध जुना असल्याने सुरुवातीला एमपीएससीची प्रशासकीय, तांत्रिक आणि मनुष्यबळाची क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यानंतर इतर भरती परीक्षा घेण्याची क्षमता आयोगाकडे आहे का, याची चाचपणी केली जाईल.

पुढील वर्षभर ऑफलाइन ओएमआर पद्धतीने परीक्षा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी केलेल्या घोषणेनुसार, पुढील वर्षभर भरती परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर पद्धतीनेच घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षांसाठी आदर्श कार्यप्रणाली अर्थात एसओपी तयार करण्याचे काम टास्क फोर्स करणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी सिंगल विंडो ग्रिव्हन्स रिड्रेसल सिस्टम उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

तातडीच्या सुधारणा १५ दिवसांत

काही तातडीच्या सुधारणांबाबत १५ दिवसांत शिफारसी केल्या जाऊ शकतात, तर मोठे संरचनात्मक बदल टप्प्याटप्प्याने राबवले जातील, असे राधा यांनी स्पष्ट केले.

“ही समिती केवळ अहवाल सादर करणार नाही. भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी प्रत्यक्ष बदल घडवून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.