महागाईने जनता त्रस्त; शरद पवार गटाचा सरकारविरोधात एल्गार

By, wankhadepravin - September 3, 2026 05:30:34

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीने मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात आंदोलन करत सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे सहभागी झाल्या होत्या. आंदोलनात पक्षाचे मुंबईतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कार्यकर्त्यांनी ‘महागाई की मार नहीं चलेगी’ अशा घोषणा देत सरकारचा निषेध केला. आंदोलनात काही कार्यकर्त्यांनी भाज्या आणि धान्यांचे हार गळ्यात घालून वाढत्या महागाईकडे लक्ष वेधले.

यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सुप्रियाताई सुळे म्हणाल्या की, घरात जाऊन तुमच्या आई, बहीण आणि पत्नीला विचारा, किती महागाई झाली आहे. भाज्या, धान्य, दूध, साखर यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाढलेल्या दरांचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले असून, सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सुप्रियाताई सुळे यांनी केली.

महागाईवर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष घरगुती खर्चातील फरकावर प्रश्न उपस्थित केला. फूड इन्फ्लेशन किती आहे, हा प्रश्नच आहे. तुम्ही घरी जाऊन तुमच्या आई, बहीण किंवा पत्नीला विचारा, किती महागाई झाली आहे. घरातील खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न आज प्रत्येक कुटुंबासमोर आहे. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते घरातील रोजच्या स्वयंपाकापर्यंत महागाईचा परिणाम जाणवत आहे. दूध हा मूलभूत पदार्थ आहे. सकाळची सुरुवातच दुधापासून होते. मात्र, त्याचे दरही वाढले आहेत. सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडण्याचे काम सरकार करत आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

राज्य सरकारच्या ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, निवडणुकीच्या काळात अनेक योजना आणि सवलतींची चर्चा होते; मात्र निवडणूक संपल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी किंवा सातत्य कुठे दिसते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आनंदाचा शिधा मिळाल्याने गरीब आणि गरजू कुटुंबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत होता. मात्र आता ही योजना पूर्वीप्रमाणे दिसत नाही. याच संदर्भात त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचाही उल्लेख केला. निवडणुकीनंतर मोठ्या संख्येने महिलांची नावे योजनेतून कमी करण्यात आली आहे. या महिलांना आता आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

महागाईचा प्रश्न केवळ शहरातील कुटुंबांपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत आणि आत्महत्यांसारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. सरकारने कर्जमाफीचा मोठा गाजावाजा केला, मात्र प्रत्यक्षात अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला किती न्याय मिळाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जो शेतकरी मातीशी इमान राखून आपला अन्नधान्याचा प्रश्न सोडवतो, त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. शहरात कष्ट करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनाही महागाईची झळ दररोज बसत आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागातील नागरिकांच्या जीवनमानावर महागाईचा परिणाम होत आहे असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

पुण्यानंतर नागपुरातही ‘डीजे’मुक्त गणेशोत्सवाची मागणी; संदीप जोशींचा पुढाकार, नागरिकांकडून स्वाक्षऱ्या घेणार

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदारांच्या नावांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा संदर्भ देत त्यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. आपल्या मतदारसंघात सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेवर आपण स्वतः दररोज लक्ष ठेवत असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. प्रत्येक मतदाराने मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही, हे तपासावे, असे आवाहन त्यांनी केले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाला एक मताचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार गमावू नका. मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही, हे प्रत्येकाने तपासले पाहिजे. नाव दुबार असल्यास योग्य ती दुरुस्ती करावी आणि नाव यादीतून गायब असल्यास तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहनही सुप्रिया सुळे यांनी केले.

आरक्षणाच्या प्रश्नावरही बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मराठा समाज, ओबीसी, आदिवासी, महिला, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी अशा विविध घटकांकडून आंदोलन केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकारला आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिकांना वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, हे दुर्दैवी आहे. जोपर्यंत आंदोलन शिगेला पोहोचत नाही, तोपर्यंत सरकारला जाग येत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली.

देशाच्या जीडीपी वाढीच्या प्रश्नांवर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सरकारकडून अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे सांगितले जात असताना काही अर्थतज्ज्ञ आणि माजी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर यांच्या मतांकडेही लक्ष द्यावे. जीडीपी वाढीचा दर आणि सर्वसामान्यांच्या घरातील आर्थिक परिस्थिती यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक वाढीची आकडेवारी न पाहता नागरिकांच्या प्रत्यक्ष जीवनातील परिस्थितीचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावर बोलताना सुळे म्हणाल्या की, शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांचा आदर केला पाहिज. आमची मुले आहेत. ती शांतपणे बसून गाणी म्हणत होती आणि न्यायाची मागणी करत होती. त्यात त्यांची काय चूक? संविधानाने त्यांना अधिकार दिला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार कोणाकडूनही हिरावून घेतला जाऊ नये, अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आपल्या पक्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असून, अनेक वेळा प्रकरण बोर्डावर घेण्याची मागणी करूनही अद्याप तारीख मिळत नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. लोकशाहीमध्ये आमचे म्हणणे ऐकूनही घेतले जाणार नसेल तर हा कुठला न्याय आणि कुठली लोकशाही? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला.