मुख्यमंत्र्यांकडून मुंढेंच्या आदेशाला ‘ब्रेक’; सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना बदलांसाठी १२ महिन्यांची मुदत

By, wankhadepravin - September 2, 2026 11:30:28

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यांनुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १२ महिन्यांचा संक्रमण कालावधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्या खाद्यतेलाची विक्री बंद करण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर या निर्णयामुळे विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या १२ महिन्यांच्या संक्रमण कालावधीत सुट्या खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील कारवाईची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, एक वर्षानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे या कालावधीत विक्रेत्यांना कायद्यानुसार आवश्यक बदल करून नियमांचे पालन करावेच लागेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांच्या अडचणी आणि कायदेशीर तरतुदींमधील बदल यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ

विक्रेत्यांना मार्गदर्शनासाठी संयुक्त समित्या

संक्रमण कालावधीत व्यावसायिकांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आणि व्यापारी प्रतिनिधींच्या सहभागातून संयुक्त समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

व्यावसायिकांना कायद्याचे पालन करत सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. गरजेनुसार व्यावसायिकांना अनुदान किंवा सबसिडी देण्याचाही सरकार विचार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

दोन समित्या करणार समस्यांचा अभ्यास

सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिली समिती पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करणार असून, कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.

तर दुसरी समिती विक्रेते, खाद्यतेल उत्पादक आणि खाद्यतेलाचे पुनर्पॅकिंग करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत व्यवस्था उभारण्याबाबत शिफारसी करणार आहे.

या दोन्ही समित्यांना संबंधित व्यावसायिक आणि घटकांशी चर्चा करून एका महिन्यात राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भेसळ रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी

खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने खाद्यतेल विक्रीसंदर्भात कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातही सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

राज्यात सध्या २,१०३ परवानाधारक सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक आहेत. यापैकी ३७० व्यावसायिकांकडे खाद्यतेल पुनर्पॅकिंग आणि विक्रीचे परवाने आहेत, तर ४८९ जणांकडे खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने आहेत.

“सरकार कोणत्याही व्यावसायिकाला वंचित ठेवू इच्छित नाही. कायद्याचे पालन करताना सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर सरकारचा भर राहील,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.