दुर्दैवाने पक्षांतर बनलेय ‘सन्मानाचा बिल्ला’, शिंदे गटाला धडकी भरवणारी सर्वाेच्च न्यायालयाची टिप्पणी

By, wankhadepravin - August 7, 2026 08:30:32

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पक्षांतरासंदर्भात शिवसेना शिंदे गटाला धडकी भरवणारी टिप्पणी सर्वाेच्च न्यायालयाने केली आहे.पूर्वी पक्षांतर हा घटनात्मक अपराध मानला जायचा, परंतु आज दुर्दैवाने तो ‘सन्मानाचा बिल्ला’ बनला आहे, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. Supreme Court

शिवसेना पक्ष व पक्षचिन्हाच्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीतील युक्तिवादादरम्यान पक्षांतरबंदी कायद्याचा होत असलेला गैरवापर आणि लोकशाही मूल्यांच्या घसरणीवर कोर्टाने टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार उद्धृत केले आहेत. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ‘घटना कितीही चांगली असली, तरी ती राबवणारे लोक जर वाईट निघाले, तर ती वाईट ठरते. पूर्वी पक्षांतर हा घटनात्मक अपराध मानला जायचा, परंतु आज दुर्दैवाने तो ‘सन्मानाचा बिल्ला’ (Badge of Honour) बनला आहे.”

कपिल सिब्बल म्हणाले, “हेच आमचे म्हणणे आहे. ज्या संस्थांवर लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनीच ही तत्त्वे पायदळी तुडवली तर लोकशाहीची पायाभूत चौकटच उद्ध्वस्त होते.शिवसेनेच्या 2018च्या घटनेनुसार पक्ष संघटनेत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 160 सदस्य ठाकरे यांच्यासोबत होते, तर शिंदे गटाकडे शून्य सदस्य होते. सुमारे 19.4 लाख प्राथमिक सदस्य ठाकरे यांच्याकडे होते.” हे बहुमत नजरेआड करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सोयीस्करपणे 2018ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगून 1999च्या घटनेचा आधार घेतला. कलम 29A किंवा निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.

सिब्बल यांनी सत्तांतराच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले. “विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित ठेवला. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमत डावलून केवळ आमदारांच्या संख्येवर चिन्ह आणि नाव शिंदे गटाला दिले.”

“सत्ता हे चुंबकासारखे काम करते. सत्तेकडे लोक आपोआप आकर्षित होतात. म्हणूनच आधी 31 आमदार गेले, मग 39 झाले आणि शेवटी 56 झाले. जेव्हा शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा खासदारही त्यांच्याकडे गेले. अपात्रतेची याचिका रेंगाळत ठेवल्याचाच हा परिणाम आहे.”

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीवर अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “जेव्हा आपण संस्थांमध्ये लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की, एक राजकीय पक्ष म्हणून, तुम्ही सुद्धा या लोकशाही तत्त्वांचे पालन करणे अपेक्षित नाही का?”

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

कपिल सिब्बल म्हणाले, “काही संस्था या घटनात्मक कार्ये पार पाडतात, तर काही संस्था राजकीय कार्ये करतात. घटनात्मक कार्ये पार पाडणाऱ्या संस्थांसाठी सत्यनिष्ठेची आणि पारदर्शकतेची पातळी खूप उच्च असणे आवश्यक असते. राजकीय कार्ये किंवा निर्णय हे नंतर सुधारता येऊ शकतात. परंतु घटनात्मक संस्थांनी घेतलेले निर्णय बदलणे कठीण असते.”
न्यायमूर्ती बागची यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोरील अपात्रता याचिका आणि निवडणूक आयोगासमोरील चिन्ह वाटप या दोन्ही प्रकरणांतील कायदेशीर फरक स्पष्ट केला. न्यायमूर्ती बागची म्हणाल्या, “दोन्ही प्रकरणांतील तथ्ये समान असली तरी दोन्ही ठिकाणच्या चौकशीचे निकष वेगळे आहेत. अध्यक्षांसमोर आमदारांच्या ‘वर्तनावरून’ त्यांनी स्वतःहून पक्ष सोडला आहे का? हे ठरवायचे असते.”

सिब्बल म्हणाले, “बंडखोर आमदारांनी केवळ पक्षप्रमुखांची बैठकच नाकारली नाही, तर दुसऱ्या राज्यात जाऊन नवीन प्रतोद (Whip) आणि गटनेता नेमला. ही थेट पक्ष सोडल्याचीच कृती आहे.”

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतिम निर्णयावर टीका करताना सांगितले. “निवडणूक आयोगाने स्वतःलाच चुकीचा प्रश्न विचारला. ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षातील फूट असते का?’ जेव्हा प्रश्नच चुकीचा विचारला जातो, तेव्हा उत्तरही चुकीचेच मिळते. केरळ काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचे उल्लंघन आयोगाने केले आहे.