CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करणार; 48 हजार कोटींचे जुने वीज बिल माफ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

By, wankhadepravin - July 16, 2026 10:30:28

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : CM Devendra Fadnavis राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईत विशेष सत्कार करण्यात आला. या सत्कार सोहळ्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बळीराजासाठी आणखी दोन अत्यंत मोठ्या घोषणा केल्या. साडेसात हॉर्सपॉवर (7.5 HP) पर्यंतच्या कृषी पंपांचे तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांचे जुने थकीत वीज बिल सरकार पूर्णपणे माफ करणार असल्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली. तसेच, लवकरच राज्यातील 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज पुरवली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.CM Devendra Fadnavis

यावेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी कशा आणि का काढल्या, यावरही सविस्तर भाष्य केले.CM Devendra Fadnavis

महाराष्ट्राचे अर्थ मंत्रालय राष्ट्रवादीचा हक्क की आणखी काही??

48 हजार कोटींचे जुने वीज बिल माफ

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्वात मोठी घोषणा वीज बिलांसंदर्भात केली.

जुनी थकबाकी शून्यावर

साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांचे सध्याचे वीज बिल सरकारने आधीच माफ केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावावर जुनी थकीत बिले कागदोपत्री तशीच होती. यामुळे नवीन कनेक्शन घेताना किंवा इतर कामांत शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांचे तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांचे जुने थकीत वीज बिल सरकार पूर्णपणे माफ करणार आहे.

शेतकऱ्याची पाटी कोरी

“शेतकऱ्याच्या डोक्यावर जुन्या बिलांची टांगती तलवार नको, त्यांची पाटी पूर्णपणे कोरी झाली पाहिजे,” या उद्देशाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

25 हजार कोटींचा भार सरकारवर

वीज बिल माफ केले म्हणजे वीज कंपनी स्वतःच्या खिशातून पैसे भरत नाही. सर्वसामान्यांच्या बिलावर हा भार पडू नये म्हणून, राज्य सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पातून 25 हजार कोटी रुपये वीज वितरण कंपनीला देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज

रात्रीच्या वेळी शेतीला पाणी देताना शेतकऱ्यांना सर्पदंश आणि इतर अनेक जीवघेण्या संकटांचा सामना करावा लागतो. यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करण्यासाठी सरकारने ‘सौर कृषी वाहिनी’ आणि ‘सौर पंप’ योजना आणल्या आहेत. सध्या राज्यातील 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जात आहे. या वर्षाअखेरपर्यंत हे प्रमाण 100 टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आगामी काळात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा 8 ते 12 तास पूर्णपणे मोफत वीज पुरवली जाईल, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

कर्जमाफीतील जाचक अटी केल्या रद्द

दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणार्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान, या योजनेची अंमलबजावणी करताना सरकारने सुरुवातीला काही अटी घातल्या होत्या. मात्र, आमदारांच्या आग्रहानंतर त्या अटी रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

2019च्या लाभार्थ्यांनाही फायदा

आर्थिक शिस्त लागावी म्हणून 2019च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना या नवीन योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र, महायुतीच्या 25-30 आमदारांनी (आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली) मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ही अट रद्द करण्याची विनंती केली. यामुळे 12 लाख शेतकरी वंचित राहिले असते. आमदारांचा आग्रह योग्य वाटल्याने सरकारने ही अट रद्द केली. आता जुन्या योजनेत पात्र ठरूनही नंतर थकीत झालेल्या 12 लाख शेतकऱ्यांनाही या 2 लाखांच्या कर्जमाफीचा सरसकट लाभ मिळणार आहे.

चालू वर्षाचे कर्ज भरण्याची अट रद्द

यंदा ‘अल निनो’चे संकट असल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी आणि दुष्काळाचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये मिळवण्यासाठी ‘चालू वर्षाचे कर्ज भरणे आवश्यक आहे’ ही अट अन्यायकारक असल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ ही अटही रद्द केली. आता मागील तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत नियमित परतफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

2 लाखांवरील कर्जदारांनाही संधी

ज्यांचे कर्ज 2 लाख रुपयांपेक्षा थोडे अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही वाऱ्यावर न सोडता, त्यांनी 2 लाखांवरील रक्कम भरल्यास त्यांनाही 2 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा फायदा दिला जाईल.

गटशेती आणि तंत्रज्ञानावर भर

कर्जमाफी हा शेतीच्या प्रश्नांवरचा अंतिम उपाय नाही. कर्जमाफीने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातून कायमचा बाहेर पडत नाही. शेती उद्योगासारखी फायद्यात आणायची असेल, तर त्यात नवीन तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक येणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकार येत्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात ५० हजार ‘गटशेती’ (Group Farming) गट तयार करणार असून, त्यांना आवश्यक त्या सर्व योजना आणि निधी पुरवला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.