Ram Mandir Donation : राममंदिर देणगी चोरी- ट्रस्टने CEO भरती काढली; सर्वोच्च न्यायालयाने SIT कडून अहवाल मागवला

By, wankhadepravin - July 14, 2026 01:00:46

0

वृत्तसंस्था

अयोध्या : Ram Mandir Donation सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अयोध्या राम मंदिरात अर्पण केलेल्या देणग्यांच्या (चढाव्याच्या) चोरीप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आणि ‘श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ यांना नोटीस बजावली. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून या प्रकरणाचा सद्यस्थिती अहवाल मागवला असून, त्यात एसआयटीच्या (SIT) तपास अधिकाऱ्यांच्या तपशीलाचाही समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.Ram Mandir Donation

सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सद्यस्थितीचा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर केला जाईल. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अहवालात एसआयटीची रचना आणि त्यातील सदस्यांविषयीची सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी निश्चित केली.Ram Mandir Donation

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर तीन स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकांमध्ये तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्याची मागणी करण्यासोबतच, मंदिराच्या देणगी व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.Ram Mandir Donationराजकारणाच्या धकाधकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रमले मूल गावी!!

दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या सर्व आठ आरोपींची पोलीस कोठडीची मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे अयोध्या पोलीस त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करणार आहेत. सुनावणीदरम्यान, पोलीस रामशंकर यादव (उर्फ ‘टिन्नू’), जो मंदिर ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय यांचे निकटवर्तीय आहे आणि देणग्या मोजण्याची जबाबदारी सांभाळणारे सुभाष श्रीवास्तव यांच्यासाठी सात दिवसांची पोलीस कोठडी मागू शकतात.

यापूर्वी, पोलिसांनी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश आणि करुणेश या आरोपींची कोठडीत असताना चौकशी केली होती. देणग्यांच्या चोरीत सहभागी असलेल्या या आरोपींना फैजाबाद कारागृहातील स्वतंत्र बराकींमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

राम मंदिर ट्रस्टने CEO पदासाठी भरती मोहीम जाहीर केली; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा

राम मंदिर ट्रस्टने सीईओ पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. अर्जदारांचे वय ५० ते ७० वर्षांच्या दरम्यान असावे. पदवीधर असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १८ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत आहे.

एखाद्या मोठ्या सार्वजनिक संस्था, विभाग किंवा कंपनीमध्ये किमान २० वर्षांचा व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक आहे.

उमेदवारांना सामान्य प्रशासन, वित्त, लेखा, मानव संसाधन (एचआर), जनसंपर्क, आयटी, सुरक्षा, कायदेशीर, जनसंपर्क किंवा इतर प्रशासकीय कार्यांच्या समन्वयाचा अनुभव असावा.

मंदिर, हिंदू धार्मिक संस्था किंवा धर्मादाय संस्थेचे व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव असलेले उमेदवार देखील अर्ज करू शकतात.

उत्कृष्ट नेतृत्व, समन्वय आणि व्यवस्थापन कौशल्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

सीईओच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या:

ट्रस्टच्या सध्याच्या उपक्रमांचे आणि भविष्यातील विकास योजनांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे.
ट्रस्टचे कार्यक्षम आणि प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे.
आर्थिक व्यवहार, लेखा प्रणाली आणि संस्थात्मक माहिती व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखणे.
मंदिर परिसरात प्रभावी सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन राखणे.
सर्व धार्मिक विधी, पूजा, उत्सव आणि परंपरा सुरळीतपणे पार पडतील याची खात्री करणे.
भक्तांची सोय, यात्रेकरूंचे व्यवस्थापन आणि सुधारित दर्शन व्यवस्था राखणे.

वकील नरेंद्र गोस्वामी म्हणाले, “देवाला अर्पण केलेली देणगी कोणी कशी चोरू शकते?”

वकील आणि याचिकाकर्ते नरेंद्र गोस्वामी म्हणाले, “उत्तर प्रदेश सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट आणि प्रतिवादी म्हणून नाव असलेल्या लोकांना—एकूण अंदाजे ११ जणांना—नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. हे एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण आहे. देवाला अर्पण केलेली देणगी कोणी कशी चोरू शकते? पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही आमची चिंता आहे.”

याचिकाकर्त्याने सांगितले- एसआयटीचा अहवाल रेकॉर्डवर ठेवण्यात येईल

वकील आणि याचिकाकर्ते नरेंद्र गोस्वामी म्हणाले, “आम्ही याचिका दाखल केली तेव्हा केवळ अटकळ होती, त्यामुळे न्यायालयाने फक्त सद्यस्थितीचा अहवाल मागितला आहे. न्यायालयाच्या सुट्ट्यांपूर्वी आम्ही असा युक्तिवाद केला होता की, सीसीटीव्ही फुटेज आणि डीव्हीआरसारखे पुरावे नष्ट होण्याचा, खराब होण्याचा किंवा त्यात फेरफार होण्याचा धोका आहे, त्यामुळे ते आधी सुरक्षित केले पाहिजेत आणि त्यानंतरच एसआयटीचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला पाहिजे. न्यायालयाने माझ्या याचिकेतील हा मुद्दा स्वीकारला. परिणामी, एसआयटीचा अहवाल रेकॉर्डवर ठेवला जाईल.”