Manoj Jarange Patil Ends Hunger Strike After 15 Hours as Government Accepts Demands 15 तासांनंतर मनोज जरांगेंचे उपोषण मागे; सरकारकडून सर्व प्रमुख मागण्या मान्य, राधाकृष्ण विखे पाटलांची शिष्टाई यशस्वी

Manoj Jarange Patil : 15 तासांनंतर मनोज जरांगेंचे उपोषण मागे; सरकारकडून सर्व प्रमुख मागण्या मान्य, राधाकृष्ण विखे पाटलांची शिष्टाई यशस्वी

विशेष प्रतिनिधी

जालना :Manoj Jarange Patil मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनी १५ तासांनंतर मागे घेतले. सरकारसोबत झालेल्या मध्यरात्रीच्या चर्चेनंतर काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाल्याने त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली.Manoj Jarange Patil

उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी येथे धाव घेतली होती. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांच्यासोबत अनेक फेऱ्यांच्या चर्चा केल्या. सरकारने १२ मुद्द्यांचा प्रस्ताव आंदोलनकर्त्यांसमोर ठेवला होता. त्यानंतर जरांगे यांच्या कायदेविषयक सल्लागारांनी प्रस्तावाचा अभ्यास केला आणि काही मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे सांगितले गेले.Manoj Jarange Patil

पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यासाठी जलसंधारणाच्या दिशेने मोठे पाऊल; दोन्ही ठिकाणच्या विशेष पथकाला फडणवीस सरकारची मंजुरी

जरांगे यांनी उपोषणादरम्यान ५८ लाख कुणबी नोंदी जाहीर करणे, पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे, आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि मराठा तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये संधी देणे अशा मागण्या केल्या होत्या. सरकारने यातील काही प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

सरकारकडून राज्यात ५८ लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यापैकी लाखो नोंदींची पडताळणी सुरू असून पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया वेगाने करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर जरांगे यांनी आंदोलनकर्त्यांना संबोधित करताना हा मराठा समाजाच्या लढ्याचा टप्प्याटप्प्याने मिळालेला विजय असल्याचे म्हटले. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

हे उपोषण गेल्या तीन वर्षांतील जरांगे यांचे नववे आमरण आंदोलन होते. त्यांनी ३० मेपासून आंदोलनाची घोषणा करत सरकारला अंतिम मुदत दिली होती. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे आणि कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा वेग वाढवावा, ही त्यांची मुख्य भूमिका होती.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि राज्यातील बदलते राजकीय समीकरण लक्षात घेता सरकार या प्रश्नावर अधिक सावध भूमिका घेत असल्याचे मानले जात आहे.