Trump : ट्रम्प मुस्लिम देशांना म्हणाले- इस्रायलला मान्यता द्या] इराण युद्ध संपल्यानंतर अब्राहम कराराचा विस्तार करणार, पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या

By, Pravin Wankhade - May 26, 2026 11:00:52

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump इराण युद्ध संपवण्याच्या चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता केवळ युद्धविराम किंवा शांतता करारापुरते मर्यादित राहू इच्छित नाहीत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ते संपूर्ण पश्चिम आशियाचे राजकीय चित्र बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत.Trump

अमेरिकन वेबसाइट एक्सिओसच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांचा उद्देश हा आहे की, इराणसोबत युद्ध संपल्यानंतर जास्तीत जास्त मुस्लिम आणि अरब देशांनी इस्रायलला अधिकृत मान्यता द्यावी आणि अब्राहम अकॉर्ड्स (करार) मध्ये सामील व्हावे. यामुळे पाकिस्तान आणि इस्रायलसारख्या देशांसाठी अडचणी वाढल्या आहेत.Trump

महाराष्ट्र शासन आणि ॲग्रेको इंडिया कंपनीचा सामंजस्य करार; ४०० कोटींची गुंतवणूक, १००० रोजगार निर्मिती!!

ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली

ट्रम्प यांनी शनिवारी अनेक मुस्लिम आणि अरब देशांच्या नेत्यांसोबत एक उच्चस्तरीय कॉन्फरन्स कॉल केला. यात सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, पाकिस्तान, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहरीनचे नेते सहभागी होते. त्याच वेळी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता करारावरही चर्चा सुरू होती.

ट्रम्प यांनी या नेत्यांना सांगितले की, जेव्हा इराणसोबतचे युद्ध संपेल, तेव्हा त्यांना अपेक्षा आहे की जे देश आतापर्यंत इस्रायलला मान्यता देत नाहीत, तेही संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने पुढे सरकतील. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, ट्रम्प यांचे हे बोलणे ऐकल्यानंतर कॉलवर काही सेकंदांसाठी शांतता पसरली.

विशेषतः सौदी अरेबिया, कतार आणि पाकिस्तानकडून कोणतीही तात्काळ प्रतिक्रिया आली नाही, कारण हे देश आतापर्यंत इस्रायलसोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध ठेवत नाहीत. अहवालानुसार, वातावरण इतके शांत झाले होते की ट्रम्प यांनी मस्करीत विचारले, “तुम्ही लोक अजूनही फोन लाईनवर आहात का?”

ट्रम्प यांना अमेरिकन समर्थक युती बनवायची आहे

खरं तर, ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा रणनीतिक प्रयत्न हा आहे की, इराण युद्ध संपल्यानंतर पश्चिम आशियामध्ये एक नवीन अमेरिकन समर्थक युती तयार केली जावी, ज्यात इस्रायल आणि प्रमुख अरब देश एकत्र असतील.

दशकांपर्यंत अरब देशांचे धोरण होते की, पॅलेस्टाईनचा मुद्दा सुटेपर्यंत इस्रायलला मान्यता दिली जाणार नाही. परंतु, 2020 मध्ये ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनंतर अब्राहम कराराने ते जुने धोरण मोडून काढले. या अंतर्गत UAE, बहरीन आणि मोरोक्कोसारख्या देशांनी इस्रायलसोबत अधिकृत संबंध प्रस्थापित केले.

गाझा युद्धानंतर इस्रायलविरोधात नाराजी वाढली

अब्राहम कराराचा उद्देश केवळ राजनैतिक संबंध नाही. यामागे सुरक्षा, व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इराणबद्दलची सामायिक चिंता आहे. अमेरिकेने याला पश्चिम आशियातील नवीन रणनीतिक व्यवस्था म्हणून सादर केले होते.

आता ट्रम्पना या कराराची व्याप्ती आणखी वाढवायची आहे. पण त्यांचे सर्वात मोठे अडथळे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान आहेत. अहवालानुसार, सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी यापूर्वी इस्रायलसोबत चांगले संबंध ठेवण्यास जवळपास तयारी दर्शवली होती, पण गाझा युद्धानंतर परिस्थिती बदलली. अरब देशांमध्ये इस्रायलविरोधात संताप वाढला आहे आणि पॅलेस्टाईनचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.

सौदी अरेबियाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्मितीच्या दिशेने स्पष्ट आणि कायमस्वरूपी पावले उचलली गेली तरच ते इस्रायलसोबतचे संबंध सामान्य करतील. पण इस्रायलचे सध्याचे सरकार ही मागणी मान्य करण्यास तयार दिसत नाही.