Cow Sacrifice Not Essential for Bakrid, Rules Calcutta High Court कलकत्ता न्यायालयाने म्हटले-बकरी ईदला गाईची कुर्बानी आवश्यक नाही; बंगालमध्ये पशुवध नोटिशीवर बंदी घालण्यास नकार

Calcutta High Court : कलकत्ता न्यायालयाने म्हटले-बकरी ईदला गाईची कुर्बानी आवश्यक नाही; बंगालमध्ये पशुवध नोटिशीवर बंदी घालण्यास नकार

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Calcutta High Court कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बकरीदपूर्वी पश्चिम बंगाल सरकारच्या पशुवध मार्गदर्शक तत्त्वांवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, आवश्यक फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय गाय, म्हैस, बैल किंवा वासराचा वध करता येणार नाही.Calcutta High Court

मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, खुल्या सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्राण्याचा वध करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, ईद-उल-जुहामध्ये गायीची कुर्बानी इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही.Calcutta High Court

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रात भारत – सायप्रस मैत्री अधिक मजबूत; महाराष्ट्र $660 अब्ज अर्थव्यवस्थेचे राज्य!!

तृणमूलचे माजी नेते आणि आमदार हुमायूं कबीर यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांना विरोध करत ईदला कोणत्याही परिस्थितीत कुर्बानी देण्याची धमकी दिली आहे. यावर भाजपने सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत अवैध कत्तलखाने चालू दिले जाणार नाहीत.

बंगाल सरकारने १३ मे रोजी गोहत्या बंदी केली

खरं तर, १३ मे रोजी बंगाल सरकारने गोहत्या संबंधित १९५० च्या कायद्याचा आणि २०१८ च्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत एक नोटीस जारी केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ शिवाय कोणत्याही जनावराची-म्हशीची हत्या पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.

बंगाल सरकारने सांगितले की, फिटनेस सर्टिफिकेट केवळ कोणत्याही नगरपालिकेचे अध्यक्ष, कोणत्याही पंचायत समितीचे प्रमुख आणि एका सरकारी पशुवैद्यकासोबत मिळून जारी केले जाईल.

हे सर्टिफिकेट तेव्हाच जारी केले जाईल जेव्हा प्राधिकरण सहमत असेल की, जनावर १४ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहे, ते प्रजननासाठी योग्य नाही आणि वृद्ध आहे. जखमी आणि अपंग आहे, किंवा असाध्य रोगामुळे अक्षम आहे.

याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक कत्तलखान्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने सांगितले की, प्राण्यांची हत्या केवळ महानगरपालिकेच्या कत्तलखान्यात (स्लॉटरहाऊस) किंवा स्थानिक प्रशासनाने निश्चित केलेल्या कत्तलखान्यातच केली जाईल.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास, एक हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जर फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला गेला, तर संबंधित व्यक्ती 15 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील करू शकते.