ED in 20 Years: Judgments in Only 60 Cases; 99% Trials Pending ईडीची 20 वर्षे, फक्त 60 प्रकरणांमध्ये निकाल; 99% प्रकरणांमध्ये अंतिम निकाल येणे बाकी, 72% जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी लागली

Judgments : ईडीची 20 वर्षे, फक्त 60 प्रकरणांमध्ये निकाल; 99% प्रकरणांमध्ये अंतिम निकाल येणे बाकी, 72% जप्त केलेली मालमत्ता परत करावी लागली

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Judgments अंमलबजावणी संचालनालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये आपला यशाचा दर 93% सांगते, परंतु हा आकडा गेल्या 20 वर्षांतील केवळ त्या 60 प्रकरणांवर आधारित आहे ज्यांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.Judgments

या प्रकरणांपैकी 56 मध्ये 124 लोकांना दोषी ठरवण्यात आले आणि 4 मध्ये आरोपी निर्दोष सुटले. याउलट, जर एकूण नोंदवलेल्या प्रकरणांशी तुलना केली, तर यशाचा हा वास्तविक दर केवळ 0.68% राहतो, कारण 99% प्रकरणांमध्ये अजून अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे.Judgments

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रात भारत – सायप्रस मैत्री अधिक मजबूत; महाराष्ट्र $660 अब्ज अर्थव्यवस्थेचे राज्य!!

त्याचप्रमाणे, मालमत्ता जप्त करण्याच्या बाबतीतही असेच स्वरूप दिसते. या काळात एजन्सीने 2,36,016 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात संलग्न केल्या, त्यापैकी कायदेशीर प्रक्रियेनंतर केवळ 65,872.72 कोटी रुपयांच्या मालमत्ताच कायमस्वरूपी जप्त होऊ शकल्या.

हे स्पष्ट आहे की तपास आणि जप्तीची कारवाई मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे, परंतु कायदेशीररित्या अंतिम निकालापर्यंत पोहोचलेल्या प्रकरणांची संख्या केवळ 28% राहिली.

खटले, जप्ती, अटक आणि खटल्याचे २० वर्षांचे आकडे…

मनी लॉन्ड्रिंग: २०१४ नंतर खटले २ ते ५ पटीने वाढले, आधी २०० खटले सरासरी

२०१४ नंतर मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली. २००५-२०१४ दरम्यान ईडी दरवर्षी सरासरी २०९ खटले नोंदवत होती, जे २०१४-२०२४ मध्ये वाढून ५११ झाले. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये ७७५ आणि २०२५-२६ मध्ये १०८० खटले एकाच वर्षात नोंदवले गेले.

कारवाई: दरवर्षी जप्तीची सरासरी २० पटीने अशी वाढली

2005-2014: 574.5 कोटी रु. प्रति वर्ष सरासरी जप्ती किंवा अटॅचमेंट होत होती.
2014-2024: 11,938.63 कोटी रु. प्रति वर्ष सरासरी राहिली.
2024-25: 30,036.41 कोटी रु. फक्त एका वर्षात जप्ती नोंदवली.
2025-26: 81,422.63 कोटी रु. फक्त एका वर्षात नोंदवली गेली.

अटक: अलीकडच्या वर्षांत घट झाली, तरीही संख्या वाढत गेली

2005-2014: प्रति वर्ष सरासरी 3 अटक
2014-2024: 17 वरून 272 पर्यंत वाढ
2024-25: फक्त एका वर्षात 214 अटक
2025-26: फक्त एका वर्षात 156 अटक

शिक्षा: 2005-2014 मध्ये कोणतीही दोषसिद्धी नाही, नंतर दहा वर्षांत 38 प्रकरणांमध्ये निकाल

2005-2014: कोणतीही दोषसिद्धी झाली नाही
2014-2024: 38 प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली
2024-25: 9 प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली
2025-26: 9 प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली