US Launches : भारतावर पुन्हा टॅरिफ लावण्याच्या तयारीत अमेरिका; 16 व्यावसायिक भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू

By, Pravin Wankhade - March 13, 2026 08:30:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : US Launches अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह आपल्या 16 प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरोधात ‘कलम 301’ अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू केली आहे. ‘कलम 301’ अमेरिकेला अशा देशांवर एकतर्फी कर वाढवण्याचा अधिकार देतो, जे त्याच्या कंपन्यांना नुकसान पोहोचवत आहेत.US Launches

गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवल्यानंतर, प्रशासन आता नवीन कायदेशीर मार्गांनी शुल्काचा दबाव पुन्हा निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे.US Launches

यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) जेमिसन ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीमुळे या वर्षी उन्हाळ्यापर्यंत भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोसारख्या देशांवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लादले जाऊ शकतात.US Launches

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 51 लाख कोटींची, युरोप मधल्या काही देशांना आणि पूर्व आशियातल्या देशांनाही टाकले मागे; मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातून आकडे बोलले!!

ट्रम्प प्रशासनाने एकूण 16 व्यापारी भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. यात भारत, चीन, युरोपियन युनियन (EU), जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे.

20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी 10% तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) लावले होते.

आता प्रशासन ‘कलम 301’ (सेक्शन 301) चा वापर करत आहे, जेणेकरून व्यापारी भागीदारांवर शुल्काचा (टॅरिफचा) धोका कायम राहील आणि त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणता येईल.

‘कलम 301’ (सेक्शन 301) काय आहे आणि ते किती शक्तिशाली आहे?

हे ‘ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974’ चा एक भाग आहे. हे अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हला हे सामर्थ्य देते की, जर एखादा देश ‘अयोग्य व्यापार पद्धती’ (Unfair Trade Practices) वापरत असेल, तर अमेरिका त्यावर प्रतिशोधात्मक शुल्क (टॅरिफ) किंवा इतर निर्बंध लादू शकते.

अमेरिका अशा देशांची चौकशी करत आहे जे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत आणि वापर न झाल्यामुळे तो माल स्वस्त दरात अमेरिकन बाजारात डंप करत आहेत.

अमेरिका हे पाहू इच्छितो की हे देश जाणूनबुजून त्यांच्या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर करून अमेरिकन कंपन्यांना आणि तेथील उत्पादन क्षेत्राला नुकसान तर पोहोचवत नाहीत ना.

भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे का?

2024 मध्ये अमेरिकेसोबत भारताचा वस्तू व्यापार अधिशेष 58,216 दशलक्ष डॉलर (₹5.37 लाख कोटी) होता. हा 2025 मध्ये 45,801 दशलक्ष डॉलर (₹4.23 लाख कोटी) राहिला.

यात घट झाली आहे. तरीही भारत त्या 16 देशांच्या यादीत आहे, ज्यांची चौकशी होईल. जर चौकशीत भारताची धोरणे ‘अयोग्य’ आढळली, तर भारतीय वस्तूंवर मोठा कर (टॅरिफ) लागू शकतो.