‘Supreme Court : न्यायिक भ्रष्टाचार’ प्रकरण असलेल्या NCERT पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी; CJI म्हणाले होते- न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची परवानगी कोणालाही नाही

By, Pravin Wankhade - February 26, 2026 09:30:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ‘Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या आक्षेपानंतर ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ (ज्यूडीशियल करप्शन) या प्रकरणाच्या NCERT पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. NCERT च्या सूत्रांनी वृत्तसंस्था ANI ला याची पुष्टी केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.‘Supreme Court

सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, जगात कोणालाही न्यायपालिकेची बदनामी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हा एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय वाटतो. मी स्वतः हे प्रकरण हाताळीन. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला होता.‘Supreme Court

खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश होता. सिब्बल यांनी सांगितले होते की NCERT च्या इयत्ता 8 वीच्या मुलांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवले जात आहे. हे अत्यंत निंदनीय आहे.‘Supreme Court

Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- डिजिटल अरेस्ट हा 100 टक्के फ्रॉडच, बळी पडू नका, थेट परदेशातून हलतात सूत्रे

यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, मला याची माहिती आहे. हा एक विचारपूर्वक केलेला आणि खोल कट वाटतो. आम्ही याबद्दल आणखी काही बोलू इच्छित नाही. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की पुस्तकात संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या संवैधानिक अखंडतेचा अभाव आहे.

NCERT च्या नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर धडा

NCERT ने 23 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तक ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड पार्ट 2’ मध्ये ‘द रोल ऑफ द ज्युडिशिअरी इन अवर सोसायटी’ या विषयांतर्गत न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा विषय समाविष्ट केला आहे. याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हे पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार आहे.

सामाजिक विज्ञानाच्या या पुस्तकात लिहिले आहे की- ‘Justice delayed is justice denied’, म्हणजे न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालयात 81 हजार, उच्च न्यायालयांमध्ये 62 लाख 40 हजार, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमधील 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित प्रकरणांची संख्या देखील नमूद केली आहे.

ज्येष्ठ वकील म्हणाले- पुस्तकात नोकरशाही, राजकारणावर एकही शब्द नाही

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक एम सिंघवी यांनी CJI च्या खंडपीठासमोर सांगितले की, मुलांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा विषय अशा प्रकारे शिकवला जात आहे, जणू तो इतरत्र, इतर कोणत्याही संस्थेत नाहीच. ही चिंतेची बाब आहे. आम्ही येथे बार कौन्सिलची चिंता घेऊन आलो आहोत.

दोन्ही वकिलांनी सांगितले, “पुस्तकात नोकरशाही, राजकारण इत्यादी सोडून दिले आहे. इतर क्षेत्रांवर एकही शब्द नाही. ते असे शिकवत आहेत जणू हा फक्त याच संस्थेत आहे.”

प्रत्युत्तरात CJI म्हणाले, “कृपया थोडा वेळ थांबा. मला बार आणि बेंच दोन्हीकडून खूप कॉल आणि मेसेज येत आहेत. सर्व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसह सिस्टीममधील प्रत्येक भागधारक (स्टेकहोल्डर) त्रस्त आहे. मी स्वतः या प्रकरणाकडे लक्ष देईन. कायदा त्याचे काम करेल.”

बेंचमध्ये समाविष्ट असलेले न्यायमूर्ती बागची यांनीही सांगितले की, हे पुस्तक मूलभूत संरचनेच्या (बेसिक स्ट्रक्चर) विरोधात असल्याचे दिसते.