ED raids : I-PAC छापेमारी वाद; ईडीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; ममता यांच्यावर चौकशी थांबवल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप

By, Pravin Wankhade - January 13, 2026 06:00:23

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ED raids अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) टीएमसीचे आयटी प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्याच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यावर छाप्यादरम्यान हस्तक्षेप केल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप आहे.ED raids

या तपास संस्थेने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी केली आहे. खरं तर, 8 जानेवारी रोजी ईडीने बेकायदेशीर कोळसा खाणकामाशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासाअंतर्गत कोलकाता येथे प्रतीकच्या I-PAC या राजकीय रणनीती कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर शोध घेतला होता.ED raids

अजितदादांच्या तथाकथित “गेमचेंजर” डावात फडणवीसांनी मारली पाचर; मेट्रोच्या फुकट प्रवासाची केली पोलखोल!!

ईडीने आरोप केला की, छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पोलिस आयुक्त घटनास्थळी पोहोचले आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांना धमकावले. फायली आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जबरदस्तीने हिसकावून घेण्यात आले आणि शोध घेऊ दिला नाही.

ईडीचे म्हणणे आहे की, असे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. जेव्हा जेव्हा कोणत्याही तपासात मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध महत्त्वाचे पुरावे मिळण्याची शक्यता असते, तेव्हा त्यांचे सरकार आणि वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामात हस्तक्षेप करतात.

ईडीच्या याचिकेतील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी…

ही घटना संविधान आणि कायद्याच्या राज्याचा अपमान आहे. जप्त केलेल्या पुराव्यांचा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कारवायांशी काहीही संबंध नव्हता, तर ते केवळ बेकायदेशीर कोळसा खाण घोटाळ्याशी संबंधित होते.

शोध मोहिमेनंतर आमच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनेक एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्या, ज्यांचा उद्देश तपास कमकुवत करणे आणि अधिकाऱ्यांना धमकावणे हा होता. हे सर्व एफआयआर (FIR) सीबीआयकडे सोपवण्यात यावेत.

कोलकाता उच्च न्यायालयातून दिलासा मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. न्यायालयात कथित गोंधळामुळे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. हा गोंधळ सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना व्हॉट्सॲप ग्रुप्सद्वारे बोलावून घडवून आणण्यात आला होता, जेणेकरून न्यायालयात सुनावणी होऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, पुरावे सुरक्षित ठेवावेत आणि असा संदेश द्यावा की कोणत्याही राजकीय पदावर असलेला व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठा नाही.

बंगाल सरकारने ९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. सरकारची मागणी आहे की, त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये. यापूर्वी, ९ जानेवारी रोजीच ईडीने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु कोर्टरूममधील गोंधळामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.

मुख्यमंत्र्यांनी ९ जानेवारी रोजी कोलकाता येथे पदयात्राही काढली होती. त्यानंतर ईडीवर दोन एफआयआरही दाखल केले. त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या विरोधात विधाने केली होती.

ममता बॅनर्जींनी आरोप केला आहे की, कोळसा घोटाळ्यातील पैसा सुवेंदु अधिकारी यांनी वापरला आणि अमित शहांना पाठवला. मी सहसा प्रतिक्रिया देत नाही, पण जर कोणी मला डिवचले तर मी त्यांना सोडत नाही.

यावर पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी बॅनर्जींना मानहानीची नोटीस पाठवली. नोटीसमध्ये त्यांनी 72 तासांच्या आत कथित आरोपांशी संबंधित सर्व पुरावे सादर करण्याची मागणी केली.