CBI, Digital : CBI देशभरातील डिजिटल अरेस्ट केसेसची चौकशी करणार; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

By, Pravin Wankhade - December 2, 2025 07:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CBI, Digital सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ला देशभरातून समोर आलेल्या डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांची अखिल भारतीय चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. सोमवारी सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांच्या चौकशीत CBI ला मदत करण्याचे निर्देशही दिले.CBI, Digital

CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की – डिजिटल अटक हा वेगाने वाढणारा सायबर गुन्हा आहे. यात ठग स्वतःला पोलिस, न्यायालय किंवा सरकारी एजन्सीचे अधिकारी असल्याचे सांगून व्हिडिओ/ऑडिओ कॉलद्वारे पीडितांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना धमकावतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळतातCBI, Digital

निवडणूक स्थगित करण्यावर फडणवीसांचा आक्षेप; रवींद्र चव्हाणांचे निवडणूक आयोगाला पत्र

CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावून विचारले की, सायबर फसवणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या बँक खात्यांचा त्वरित मागोवा घेण्यासाठी आणि गोठवण्यासाठी AI आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा वापर का केला जात नाही.

यापूर्वी 3 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे ₹3 हजार कोटींची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाने याला ‘कठोर हाताने’ हाताळण्यासारखी गंभीर ‘राष्ट्रीय समस्या’ म्हटले होते.

खरं तर, हरियाणातील अंबाला जिल्ह्यात वृद्ध दाम्पत्याकडून 3 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान 1.05 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. दाम्पत्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आणि तपास यंत्रणांचे बनावट आदेश दाखवून डिजिटल अटक करण्यात आली होती. पीडितेने 21 सप्टेंबर रोजी CJI बीआर गवई (माजी CJI) यांना पत्र लिहून संपूर्ण घटना सांगितली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःहून कारवाई केली होती.

SC चे CBI ला दिलेले निर्देश

आयटी मध्यस्थांनी सीबीआयला सर्व आवश्यक डेटा आणि सहकार्य द्यावे.
सीबीआयने परदेशी सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इंटरपोलची मदत घ्यावी.
फसवणुकीत सामील असलेल्या म्युल खाती चालवण्यास मदत करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी.

टेलिकॉम विभाग आणि राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

एका व्यक्तीला/संस्थेला एकापेक्षा जास्त सिम जारी करू नयेत.
कारण सायबर गुन्हेगार त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश

प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर तयार करावेत, जेणेकरून सीबीआय आणि पोलिसांमध्ये उत्तम समन्वय साधता येईल.