National Herald : नॅशनल हेराल्डवरील निर्णय तिसऱ्यांदा पुढे ढकलला; EDच्या आरोपपत्रावर दखल घ्यावी की नाही, हे कोर्ट ठरवणार

By, Pravin Wankhade - November 30, 2025 04:30:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : National Herald नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाचा निर्णय तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घ्यावी की नाही, हे कोर्टाला ठरवायचे आहे.National Herald

आरोपपत्रात प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे आणि इतर अनेक वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची नावे आहेत.National Herald

ईडीने या नेत्यांवर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) शी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. ही कंपनीच नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करत होती.National Herald

कोर्टाने 14 जुलै रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर 29 जुलैपर्यंत निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर 8 ऑगस्ट आणि 29 नोव्हेंबर रोजी निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. आता कोर्ट 16 डिसेंबर रोजी निर्णय देईल.National Herald

Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती; सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने – चंद्रशेखर बावनकुळे

एप्रिलमध्ये ईडीने ₹661 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस जारी केली होती

ईडीने एप्रिलमध्ये एका निवेदनात म्हटले होते की, त्यांनी 661 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. ईडीने PMLA कायद्याच्या कलम 8 आणि नियम 5(1) नुसार संबंधित मालमत्ता निबंधकांना कागदपत्रे सादर केली होती. ईडीने ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या मालमत्ता रिकाम्या करण्याची मागणी केली होती.

या स्थावर मालमत्तांव्यतिरिक्त, ईडीने एजेएलच्या 90.2 कोटी रुपयांचे शेअर्स नोव्हेंबर 2023 मध्ये गुन्हेगारीतून मिळालेले उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि आरोपीला ते नष्ट करण्यापासून रोखण्यासाठी जप्त केले होते.

ईडीने मुंबईतील वांद्रे येथील हेराल्ड हाऊसच्या 7व्या, 8व्या आणि 9व्या मजल्यावर असलेल्या जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडलाही नोटीस बजावली आहे की, त्यांनी दर महिन्याचे भाडे ईडीच्या संचालकांच्या नावे हस्तांतरित करावे.

सोनिया-राहुल यांची अनेक तास चौकशी झाली होती

जून 2022 मध्ये नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांची 5 दिवसांत 50 तास चौकशी झाली होती. त्यानंतर 21 जुलै 2022 रोजी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी यांची 3 दिवसांत 12 तास चौकशी झाली होती. या काळात त्यांना 100 हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले. ईडीने राहुल गांधी यांचीही जूनमध्ये पाच दिवसांत 50 तासांहून अधिक काळ चौकशी केली होती.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात एक याचिका दाखल करत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचेच मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्यावर तोट्यात चाललेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राला फसवणूक आणि पैशांची अफरातफर करून हडपल्याचा आरोप केला होता.

आरोपांनुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तांवर ताबा मिळवण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड नावाची संस्था स्थापन केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) चे बेकायदेशीर अधिग्रहण केले.

स्वामींचा आरोप होता की, हे दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊसच्या २००० कोटी रुपयांच्या इमारतीवर ताबा मिळवण्यासाठी केले गेले होते.

२००० कोटी रुपयांची कंपनी केवळ ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह या प्रकरणाशी संबंधित काँग्रेसच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामींनी केली होती.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाचा निर्णय तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घ्यावी की नाही, हे कोर्टाला ठरवायचे आहे.

आरोपपत्रात प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे आणि इतर अनेक वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची नावे आहेत.

ईडीने या नेत्यांवर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) शी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. ही कंपनीच नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करत होती.

कोर्टाने 14 जुलै रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर 29 जुलैपर्यंत निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर 8 ऑगस्ट आणि 29 नोव्हेंबर रोजी निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. आता कोर्ट 16 डिसेंबर रोजी निर्णय देईल.

एप्रिलमध्ये ईडीने ₹661 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस जारी केली होती