Parliament : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून, आज सर्वपक्षीय बैठक; सभागृहात SIR वरून गदारोळाची शक्यता

By, Pravin Wankhade - November 30, 2025 10:30:37

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Parliament 1 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आज सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांशी चर्चा करतील.Parliament

अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सरकार सर्व राजकीय पक्षांकडून सहकार्य मागेल. किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये विरोधी पक्षांना दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात पूर्णपणे सहभागी होऊन योगदान देण्याचे आवाहन केले.Parliament

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. 19 दिवसांच्या या संपूर्ण अधिवेशनात 15 बैठका होतील. अणुऊर्जा विधेयकासह 10 नवीन विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे विरोधक SIR मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील.Parliament

Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती; सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने – चंद्रशेखर बावनकुळे

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अणुऊर्जा विधेयकासह 10 नवीन विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा बुलेटिनमध्ये शनिवारी ही माहिती देण्यात आली. अणुऊर्जा विधेयकामुळे खाजगी कंपन्यांनाही अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी मिळू शकेल.

महत्त्वाची बिले जी सादर होतील, त्यांच्यामुळे काय बदल होतील

अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा बदल: लोकसभा बुलेटिननुसार, अणुऊर्जा विधेयक भारतात अणुऊर्जेच्या वापर, नियंत्रण आणि नियमनाशी संबंधित तरतुदींना नवीन चौकट देईल. खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. आता खाजगी कंपन्याही अणुऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतील.

उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करणारे विधेयकही तयार: सरकार हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया विधेयकही सादर करेल. याचा उद्देश महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अधिक स्वातंत्र्य देणे आणि प्रणालीला पारदर्शक बनवणे हा आहे. (UGC, AICTE, NCTE) रद्द करून त्यांना एकाच आयोगात विलीन केले जाईल.

महामार्गासाठी भूसंपादन जलद होईल: राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद आणि अधिक पारदर्शक करेल, जेणेकरून राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमधील विलंब कमी होईल.

कंपनी कायदा आणि LLP कायद्यात बदल: सरकार कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2025 आणण्याच्या तयारीत आहे. जे कंपनी अधिनियम 2013 आणि LLP अधिनियम 2008 मध्ये बदल करून &lsquoईज ऑफ डूइंग बिझनेस&rsquo ला अधिक सोपे करेल.

सर्व बाजार कायदे एका विधेयकात: सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड विधेयक, 2025 चा उद्देश सेबी कायदा, डिपॉझिटरीज कायदा आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा एकत्र करून एक सोपा कायदा तयार करणे हा आहे.

संविधानात सुधारणा संबंधित विधेयक: संविधानात 131 वी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल. या विधेयकाअंतर्गत विशेषतः चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशाला संविधानाच्या कलम 240 च्या कक्षेत आणले जाईल. कलम 240 अंतर्गत केंद्र सरकार केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियम बनवू शकते, ज्यांना कायद्याचा दर्जा प्राप्त असतो.

कंपन्यांविरुद्धच्या वादांचे जलद निराकरण: कंपन्या आणि व्यक्तींमधील वाद अनेकदा वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. लवाद आणि सलोखा (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 चा उद्देश आहे की लवादाच्या निर्णयांना आव्हान देण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी आणि वादांचे निराकरण वेगाने व्हावे.