वृत्तसंस्था
तेल अवीव : Israeli इस्रायलचे सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-ग्वीर यांनी सोमवारी सांगितले की, जर पॅलेस्टाईनला मान्यता मिळाली तर तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना शोधून शोधून मारले पाहिजे (टारगेट किलिंग).Israeli
संसदेत बोलताना, ग्विर म्हणाले की जर संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देण्याचे धाडस केले, तर नेतन्याहू यांनी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे (PA) अध्यक्ष महमूद अब्बास यांना अटक करावी आणि त्यांना एकांतवासात टाकावे .Israeli
त्यांनी नेतन्याहू यांना मागणी केली की, “तुम्हाला हे जाहीर करावे लागेल की महमूद अब्बास यांना कोणतीही सूट मिळणार नाही. जर संयुक्त राष्ट्रांनी हे मान्य केले तर तुम्हाला हे दाखवावे लागेल की तुम्ही महमूद अब्बासच्या अटकेसाठी तयार आहात .”Israeli
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) आज अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेला मंजुरी दिली, ज्याचा उद्देश गाझामध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आहे.
पॅलेस्टिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने या वक्तव्याचा निषेध केला.
पॅलेस्टिनी परराष्ट्र मंत्रालय आणि राष्ट्रपती कार्यालयाने वेगवेगळ्या निवेदनांमध्ये या वक्तव्याचा निषेध केला.
परराष्ट्र मंत्रालयाने या टिप्पण्यांना चिथावणीखोर म्हटले आणि बेन-ग्वीरला जबाबदार धरण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले.
बेन-ग्विर यांच्या विधानांसाठी इस्रायली सरकारला जबाबदार धरल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाने म्हटले आहे.
७ देशांनी ग्विर यांच्यावर बंदी घातली आहे.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, नॉर्वे, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि स्लोव्हेनियासह सात देशांनी इस्रायली मंत्री बेन ग्विर यांच्यावर आधीच बंदी घातली आहे. तथापि, अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे आणि ही बंदी अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
या देशांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, मंत्र्यांनी व्याप्त वेस्ट बँक आणि गाझामध्ये पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध हिंसाचार भडकावला होता. त्यामुळे त्यांची मालमत्ता गोठवली जाईल आणि त्यांना या देशांमध्ये प्रवास करण्यास मनाई केली जाईल.
ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मान्यता दिली.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) गाझा शांतता योजनेवर मतदान करत असताना हे विधान आले आहे. सुरक्षा परिषदेने सोमवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
या ठरावाचे उद्दिष्ट गाझामध्ये शांतता प्रस्थापित करणे, आंतरराष्ट्रीय सैन्य तैनात करणे आणि भविष्यातील पॅलेस्टिनी राज्याच्या शक्यतांना चालना देणे आहे.
एकूण १३ देशांनी बाजूने मतदान केले, तर रशिया आणि चीन यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. कोणत्याही देशाने विरोधात मतदान केले नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App