विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Hyderabad मुंबई उच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा आणि मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया गतिमान करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार होती, परंतु तांत्रिक कारणांमुळे न्यायालयाने या याचिका ऐकण्यास नकार दिला.Hyderabad
यामुळे २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका आता रिट याचिकांद्वारे दाखल कराव्या लागतील. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुलभ झाला होता. सरकारच्या या निर्णयाला कुणबी सेना, अखिल भारतीय माळी महासंघ आणि काही वैयक्तिक लोकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.Hyderabad
हैदराबाद गॅझेटियर हा १९१८ साली तत्कालीन निजाम सरकारने जारी केलेला एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये मराठा समाजाचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा करण्यात आला आहे. यामुळे मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट होण्याचा एक महत्त्वाचा पुरावा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता राज्य सरकार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवू शकणार आहे, ज्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App