वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : India UK FTA भारतात यूकेच्या गाड्या, कपडे आणि पादत्राणे स्वस्त होतील. आज २४ जुलै रोजी भारत आणि यूकेने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. २०२२ पासून वाटाघाटी सुरू होत्या.India UK FTA
आता भारतातील ९९% वस्तू शून्य शुल्कावर युकेला निर्यात केल्या जातील. तर युकेच्या ९९% वस्तू ३% सरासरी शुल्कावर आयात केल्या जातील. यामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊन १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे ब्रिटनचे समकक्ष केयर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
याचा फायदा युकेलाही होईल. आयात केलेल्या व्हिस्कीवरील भारताचा कर १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी केला जाईल. कराराच्या दहाव्या वर्षापर्यंत तो नंतर ४०% पर्यंत कमी केला जाईल.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांना अतिरेकी मानसिकता असलेल्या लोकांवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
ब्रिटिश पंतप्रधानांसोबतच्या भेटीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, लोकशाही कमकुवत करण्यासाठी लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, मोदी म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या नावाखाली लोकशाहीला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना जबाबदार धरणे महत्त्वाचे आहे. ब्रिटनमध्ये खलिस्तान समर्थकांचा प्रभाव वाढत असताना पंतप्रधान मोदींनी हे सांगितले.
The talks with PM Keir Starmer were outstanding, particularly in the wake of the successful signing of the Comprehensive Economic and Trade Agreement. In addition to economic cooperation, this agreement sets the stage for boosting shared prosperity. @Keir_Starmer… pic.twitter.com/PQD1f2zu2M — Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2025
The talks with PM Keir Starmer were outstanding, particularly in the wake of the successful signing of the Comprehensive Economic and Trade Agreement. In addition to economic cooperation, this agreement sets the stage for boosting shared prosperity. @Keir_Starmer… pic.twitter.com/PQD1f2zu2M
— Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2025
पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत म्हटले आहे की – पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केल्याबद्दल आम्ही पंतप्रधान स्टार्मर आणि त्यांच्या सरकारचे आभारी आहोत.
दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत कोणत्याही प्रकारच्या दुटप्पी मापदंडांना स्थान असू नये. भारतातून पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी ब्रिटनने सहकार्य करावे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी
भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला आहे. गुरुवारी लंडनमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. दोन्ही देशांमध्ये याबाबत ३ वर्षांपासून चर्चा सुरू होती.
करारानंतर, नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी या कराराला ऐतिहासिक म्हणत आनंद व्यक्त केला. त्यांनी भारत-इंग्लंड कसोटी मालिकेचाही उल्लेख केला.
मोदी म्हणाले की, यूकेमध्ये राहणारे भारतीय वंशाचे लोक आपल्या संबंधांमध्ये एक जिवंत पूल म्हणून काम करतात. मोदींनी स्टार्मर यांना भारत भेटीचे आमंत्रणही दिले.
ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनचा हा सर्वात मोठा व्यापार करार आहे.
युरोपियन युनियनपासून वेगळे झाल्यानंतर (ब्रेक्झिट) ब्रिटनचा हा सर्वात मोठा व्यापार करार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार ३४ अब्ज डॉलर्सने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
यापूर्वी, ब्रिटनचा सर्वात मोठा करार २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियासोबत झाला होता, ज्याअंतर्गत दोन्ही देशांमधील व्यापार ३.१ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकतो. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनने आतापर्यंत ७० हून अधिक देशांसोबत व्यापार करार केले आहेत.
भारताच्या ९९% निर्यातीला आयात शुल्कात सवलत मिळेल
या करारामुळे भारतातून ब्रिटनला होणाऱ्या ९९% निर्यातीवरील आयात शुल्कात सवलत मिळेल. याचा अर्थ असा की भारतातून ब्रिटनला पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील कर एकतर लक्षणीयरीत्या कमी केला जाईल किंवा पूर्णपणे काढून टाकला जाईल.
त्याचबरोबर, हा करार ब्रिटिश कंपन्यांसाठी देखील फायदेशीर ठरेल. आता त्यांना भारतात व्हिस्की, कार आणि इतर उत्पादने विकणे सोपे होईल.
भारत या उत्पादनांवरील कर १५% वरून ३% पर्यंत कमी करेल. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार दरवर्षी सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांनी वाढू शकतो.
५ वर्षांत व्यवसाय दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट
एफटीए म्हणजे मुक्त व्यापार करार. हा दोन किंवा अधिक देशांमधील करार आहे, जेणेकरून ते सहजपणे वस्तू आणि सेवांचा व्यापार करू शकतील आणि त्यावर कमी कर (शुल्क) लादू शकतील किंवा अजिबात कर लावू शकणार नाहीत.
याचा फायदा दोन्ही देशांतील कंपन्यांना होतो, कारण त्यांच्या वस्तू स्वस्त होतात, ज्यामुळे लोक अधिक खरेदी करतात.
एफटीएला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
भारत आणि ब्रिटनमधील या एफटीएला भारतीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आता तो ब्रिटिश संसदेकडून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. यासाठी ६ महिने ते १ वर्ष लागू शकते.
पंतप्रधान मोदींसोबत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हे देखील युके दौऱ्यावर आहेत. एफटीएशी संबंधित वाटाघाटींमध्ये त्यांची प्रमुख भूमिका आहे. यापूर्वी, दोन्ही देशांमध्ये ६ मे रोजी हा करार अंतिम झाला होता.
२०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट एफटीएचे आहे. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, भारतातून युकेमध्ये होणारे लेदर, पादत्राणे, कापड, खेळणी, रत्ने आणि दागिने यासारख्या श्रम-केंद्रित उत्पादनांवरील निर्यात कर रद्द केले जातील.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App