वृत्तसंस्था
चंदिगड : Haryana, Delhi हरियाणातील ३ जिल्ह्यांमध्ये १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. जरी या तीन जिल्ह्यांमध्ये ४ महिन्यांनी म्हणजेच १ नोव्हेंबरपासून ही कडक कारवाई केली जाईल, परंतु दिल्लीत ती १ जुलैपासून लागू केली जाईल.Haryana, Delhi
पहिले पाऊल म्हणजे या वाहनांना कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल दिले जाणार नाही. यासाठी सर्व पेट्रोल पंपांवर विशेष ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कॅमेरे बसवले जातील. दुसरे कठोर उपाय म्हणून, चालकांवर मोठा दंड आकारला जाईल.
एनसीआर प्रदेशात या दंडाची रक्कम अद्याप जाहीर केलेली नाही. परंतु, दिल्लीमध्ये चारचाकी वाहनांवर १०,००० रुपये आणि दुचाकी वाहनांवर ५,००० रुपये दंड निश्चित करण्यात आला आहे. दररोज वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (CAQM) हा आदेश जारी केला आहे.
CAQM ने त्यांच्या आदेशात काय म्हटले…
पहिल्या टप्प्यात तीन जिल्ह्यांमध्ये ते राबविले जाईल
एनजीटीने ७ एप्रिल २०१५ रोजी असे निर्देश दिले होते की, जुन्या वाहनांना एनसीआरमध्ये चालवण्याची परवानगी देऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयानेही २९ ऑक्टोबर २०१८ च्या आपल्या आदेशात म्हटले होते की एनसीआरमध्ये ऐसे एंड ऑफ लाईफ (ईओएल) वाहने चालवता येणार नाहीत. त्यानंतर, ही प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरू आहे.
परंतु आता, केंद्रीय वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, पहिल्या टप्प्यात हरियाणातील तीन जिल्हे, फरीदाबाद, गुरुग्राम आणि सोनीपत यांचा समावेश केला जाईल. फरीदाबादमध्येच १०५ पेट्रोल पंप कार्यरत आहेत. या वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल मिळू नये म्हणून, त्या सर्वांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कॅमेरे बसवले जातील. कॅमेरे बसवण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे.
पंपाच्या प्रवेशद्वारावरच वाहनाची ओळख पटवली जाईल
फरीदाबाद आरटीए मुनीष सहगल म्हणाले की, पेट्रोल पंपांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर कॅमेरा बसवल्यानंतर, पंपाच्या प्रवेशद्वारावरच १० वर्षे जुनी डिझेल आणि १५ वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने ओळखली जातील. सॉफ्टवेअरच्या मदतीने संबंधित वाहनाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल.
जर वाहने १० आणि १५ वर्षे जुनी असतील, तर त्यांना पेट्रोल आणि डिझेल नाकारले जाईल, कारण हे सॉफ्टवेअर नंबर प्लेट स्कॅन करतात आणि वाहन डेटाबेसमधून माहिती मिळवतात. जर वाहनाचे वय निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर ते चिन्हांकित केले जाते. यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांना अलर्ट पाठवला जातो.
वाहनचालकांवर मोठा दंड आकारला जाणार
आयोगाने जारी केलेल्या आदेशात, पहिल्या टप्प्यानंतर, दुसरा टप्पा २०२६ मध्ये सुरू होईल. हे देखील १ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होईल. यामध्ये, एनसीआरच्या इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये जीवनावश्यक वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल देण्यावर बंदी असेल. जर ही सर्व वाहने ३० ऑक्टोबरपर्यंत रस्त्यावरून हटवली नाहीत, तर १ नोव्हेंबरपासून पेट्रोल पंपांवर डिझेल किंवा पेट्रोल दिले जाणार नाही. यासोबतच, चालकांकडून मोठा दंड वसूल केला जाईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App