पाच कस्टम अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – GST scam १०० कोटी रुपयांच्या बनावट जीएसटी परतावा घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शनिवारी बिहार आणि झारखंडमधील सात ठिकाणी छापे टाकले. बनावट निर्यात बिलांद्वारे कर परतावा मिळवल्याच्या आरोपांच्या चौकशीचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. तपासात सहभागी असलेल्या पाच कस्टम अधिकाऱ्यांमध्ये पाटण्याचे अतिरिक्त जीएसटी आयुक्त रणविजय कुमार यांचाही समावेश आहे.GST scam
सीबीआयने एकाच वेळी पाटणा, पूर्णिया, जमशेदपूर, नालंदा आणि मुंगेर येथील परिसरांवर छापे टाकले. छापेमारीदरम्यान, एजन्सीने १०० ग्रॅम वजनाचे सात सोन्याचे बिस्किटे देखील जप्त केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२-२३ या वर्षात जयनगर, भीमनगर आणि भिट्टामोरच्या लँड कस्टम स्टेशन्स (एलसीएस) मधून नेपाळला टाइल्स आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्सच्या निर्यातीत असामान्य वाढ दिसून आली. ही कृती सामान्य निर्यात ट्रेंडशी जुळत नव्हती, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांचा संशय निर्माण झाला आणि नंतर सविस्तर तपास सुरू करण्यात आला.
सीबीआयच्या प्राथमिक तपासानुसार, या तीन सीमावर्ती कस्टम स्टेशनमधून बनावट निर्यात दाखवून सुमारे ३० निर्यातदारांनी जीएसटी परतावा मिळवला. या निर्यातदारांनी कस्टम अधीक्षकांना उच्च पातळीच्या मंजुरीशिवाय क्लिअरिंग करण्याचा अधिकार देण्यासाठी १० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे निर्यात बिल सादर केल्याचा आरोप आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये जयनगर कस्टम अधीक्षक नीरज कुमार आणि मनमोहन शर्मा, भीमनगर तरुण कुमार सिन्हा आणि राजीव रंजन सिन्हा आणि अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार यांचा या घोटाळ्यात थेट सहभाग असल्याचा आरोप आहे. या अधिकाऱ्यांनी लाचेच्या बदल्यात बनावट बिल मंजूर केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे निर्यातदारांना जीएसटी परतफेडीत मोठा फायदा झाला. एफआयआरमध्ये कोलकातास्थित क्लिअरिंग एजंट गंगा सिंग यांचेही मुख्य सूत्रधार म्हणून नाव आहे.
सीबीआयने म्हटले आहे की अधिकाऱ्यांनी सुमारे ८०० कोटी रुपयांची बनावट निर्यात दाखवली, ज्यामध्ये २८ टक्के आणि १८ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये वस्तूंचा समावेश होता. याद्वारे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे बनावट परतावे मिळाले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App