केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, पैशांशिवाय कसे चालतील राजकीय पक्ष, इलेक्टोरल बाँड आणण्याचा हेतू चांगला होता|Union Minister Nitin Gadkari said, how can political parties function without money, the intention of bringing electoral bonds was good

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, पैशांशिवाय कसे चालतील राजकीय पक्ष, इलेक्टोरल बाँड आणण्याचा हेतू चांगला होता

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे इलेक्टोरल बाँड्सबाबतचे वक्तव्य समोर आले आहे. नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, इलेक्टोरल बाँड योजना आणण्यामागील आमचा हेतू चांगला होता. पैशाशिवाय राजकीय पक्ष चालवणे शक्य नाही, असे ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सरकारने चांगल्या हेतूने 2017 मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू केली होती, जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य घोषित केली आहे.Union Minister Nitin Gadkari said, how can political parties function without money, the intention of bringing electoral bonds was good

‘’आगामी निवडणुकीत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्यास नितीन गडकरी …’’ रोहित पवारांचं मोठं विधान!

‘सर्व राजकीय पक्ष एकत्र बसून चर्चा करू शकतात’

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी काही निर्देश दिल्यास सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र बसून चर्चा करण्याची गरज असल्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते म्हणाले. गांधीनगरजवळील गिफ्ट सिटीमध्ये एका मीडिया हाऊसने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गडकरी यांनी हे भाष्य केले. ते म्हणाले की, अरुण जेटली (केंद्रीय अर्थमंत्री) असताना मी त्या चर्चेचा भाग होतो (निवडणूक रोख्यांबाबत). कोणताही पक्ष साधनांशिवाय चालू शकत नाही. काही देशांमध्ये सरकारे राजकीय पक्षांना निधी देतात. भारतात अशी व्यवस्था नाही.

निवडणूक रोख्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, आम्हाला राजकीय पक्षांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत ठेवायचे होते. ते म्हणाले की, राजकीय पक्षांना थेट पैसे मिळावेत हा इलेक्टोरल बाँड आणण्यामागचा मुख्य उद्देश होता, परंतु (देणगीदारांची) नावे उघड केली जात नाहीत, कारण सत्तेत असलेला पक्ष बदलल्यास अडचणी निर्माण होतात. नितीन गडकरी म्हणाले की, राजकीय पक्षांना चालवण्यासाठी पैशांची गरज असते.

SC ने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती

पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही निवडणूक रोख्यांची ही प्रणाली आणल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे जेव्हा आम्ही निवडणूक रोखे आणले तेव्हा आमचे हेतू चांगले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात काही कमतरता दिसली आणि ती सुधारण्यास सांगितले तर सर्व पक्षकार एकत्र बसून एकमताने चर्चा करतील. कारण पैशाशिवाय पक्ष कोणताही उपक्रम करू शकत नाहीत. गेल्या आठवड्यात एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल-मे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली.