व्होट फॉर नोट देणाऱ्या खासदार-आमदारांवर आता खटला चालणार, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निर्णय

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने खासदार आणि आमदारांना सभागृहात भाषणे दिल्याबद्दल किंवा मतांसाठी लाच घेतल्याच्या खटल्यापासून मुक्ततेच्या प्रकरणात पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. विशेषाधिकारांतर्गत खटल्याला सूट देता येणार नाही, असे घटनापीठाने म्हटले आहे.The decision of the Constitution Bench of the Supreme Court will now go to trial against MPs and MLAs who give vote for note

CJI म्हणाले की आम्ही पीव्ही नरसिंहाच्या निर्णयाशी सहमत नाही ज्यामध्ये खासदार आणि आमदारांना सभागृहात भाषणे देण्यासाठी किंवा मतांसाठी लाच घेतल्याबद्दल खटल्यापासून सूट देण्यात आली होती. 1998 मध्ये, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की अशा प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवता येणार नाही. आज न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.

सनातन धर्माचा अपमान; सुप्रीम कोर्टाची उदयनिधी स्टालिनला सणसणीत चपराक!!

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, लाचखोरी हा खटल्यापासून मुक्ततेचा विषय असू शकत नाही. संसदीय विशेषाधिकार म्हणजे कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला कायद्याच्या वरती ठेवणे असा होत नाही. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेत अवमानकारक विधाने करणे हा गुन्हा मानण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले होते की, संसद आणि विधानसभांमधील अवमानकारक विधानांसह प्रत्येक प्रकारच्या कामांना कायद्यातून सूट देऊ नये, जेणेकरून गुन्हेगारी कटाखाली असे करणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सभागृहात काहीही बोलल्यास खासदार आणि आमदारांवर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. संसद आणि विधानसभेच्या सदस्यांना सभागृहात बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.