महाराष्ट्राला केंद्राचा आणखी एक मदतीचा हात…केंद्रीय करांतून २८२४ कोटींचा पहिला हफ्ता

By, thefocus_admin - April 21, 2020 11:54:59

0

कार्तिक कारंडे

नवी दिल्ली : आर्थिक अडचणींशी झुंजणारया उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणखी एका आर्थिक मदतीचा हात पुढे सरसावला आहे. केंद्रीय करांमधून निधी वाटपाचा पहिला हिस्सा म्हणून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला २८२४ कोटी ४७ लाख रूपये दिले आहेत. महाराष्ट्राला यापूर्वीही राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून १६११ कोटी रूपये दिलेले आहेत.

केंद्र सरकार गोळा करीत असलेल्या करांमधून राज्यांना वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार निधी वाटप केला जातो. पंधराव्या वित्त आयोगाने यंदा घसघशीत म्हणजे तब्बल ४१ टक्के वाटा राज्यांना देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय करांतून राज्यांना ७.८४ लाख कोटी रूपये देण्याची तरतूद केली आहे. त्याचा पहिला म्हणजे एप्रिल महिन्याचा हफ्ता म्हणून राज्यांना सोमवार, दि. २० एप्रिलरोजी केंद्र सरकारकडून ४६,०३८ कोटी रूपये देण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्राला २८२४ कोटी ४७ लाख रूपये मिळतील.

वित्त आयोगाच्या शिफारशी या लोकसंख्या, आरोग्य, शिक्षण, पोषण या सारख्या असंख्य मानकांवर अवलंबून असतात. त्या निकषांनुसार, ४६०३८ कोटी रूपयांमध्ये उत्तर प्रदेश ८२५५ कोटी, बिहार ४६३१ कोटी, मध्य प्रदेश ३६३० कोटी, पश्चिम बंगाल ३४६१ कोटी, राजस्थान २७५२ कोटी, ओडिशा २१३१ कोटी, तमिळनाडू १९२८ कोटी, कर्नाटक १६७८ कोटी, गुजरात १५६४ कोटी रूपये मिळाले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर डाॅ. शक्तिकांता दास यांनी आर्थिक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय नुकतेच जाहीर केले होते. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारया लघु मुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण (वेज अॅड मिन्स अॅडव्हान्सेस) थेट दुप्पट करण्यात आले आहे. अगोदर ते ३० टक्के होते, पण आता ६० टक्के झाल्याने राज्यांना तब्बल ६७,०२८ कोटी रूपये स्वस्तांमध्ये उपलब्ध होतील. ही सुविधा सप्टेंबरपर्यंत वापरता येईल. या लघुकर्जाचा फायदा असा होणार आहे, की त्यामुळे खुल्या बाजारांतून चढ्या व्याज दरांनी पैसे उचलण्याची वेळ राज्यांवर येणार नाही. चीनी व्हायरसच्या संकटामध्ये उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले असताना स्वस्त कर्जाने राज्यांच्या तिजोरीवर येणारे ओझे थोडे हलके होणार आहे.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

महाराष्ट्रासाठी काय काय…

राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून (एनडीआरएफ) यापूर्वीच देशात सर्वाधिक अधिक म्हणजे १६११ कोटी रूपये
रिझर्व्ह बँकेकडून लघु कर्जाची मर्यादा दुप्पट केल्याने स्वस्त कर्ज. शिवाय, यापूर्वीच खुल्या बाजारांतून ४६१८२ कोटी रूपये उचलण्याची मुभा. ही मर्यादा देशात सर्वाधिक
जीएसटीमधील १६ हजार कोटींचा वाटा केंद्राकडून अपेक्षित. मात्र, राज्याने उपकर (सेस) न भरल्याने केंद्राकडून विलंब

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

तत्पूर्वीच मोदी सरकारने महाराष्ट्राला आणखी एक मोठी सवलत उपलब्ध करून दिलेली आहे. जर वेळ ओढवलीच तर महाराष्ट्र सरकार पुढील महिन्यांमध्ये खुल्या बाजारांतून (ओपन मार्केट बाॅरोविंग : OMB) तब्बल ४६१८२ कोटी रूपयांची कर्जे घेऊ शकते. महाराष्ट्राला मिळालेली ही ४६१८२ कोटींची मुदत सर्व राज्यांपेक्षा जास्त आहे. अन्य महत्वाच्या राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश २९,१०८ कोटी, कर्नाटक २७०५४ कोटी, गुजरात २६११२ कोटी, पश्चिम बंगाल २०,३६२ कोटी रूपये इतकी मुदत आहे. शिवाय, राष्ट्रीय आपत्ती निधी व राज्य आपत्ती निधीतूनही मोदी सरकारने महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी दिलेला आहे. राज्यांना दिलेल्या ११ हजार कोटींपैकी महाराष्ट्राला १६११ कोटी रूपये दिले आहेत.

पूर्ण पगार न देण्याची नामुष्की

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राला मार्च २०२० अखेर ३ लाख ९ हजार कोटींचा महसूल मिळण्याचा अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात २ लाख ७४ हजार कोटी रूपयेच मिळाले. एकूण महसूल अपेक्षेपेक्षा सुमारे २५ हजार कोटींनी कमी मिळाला. यामुळे सरकारी कर्मचारयांचा पूर्ण पगार देता न येण्याची नामुष्की सरकारवर ओढविली. मार्च २०२०चा पगार दोन हफ्त्यात दिला जाणार आहे.