पंतप्रधान मोदींचा ओबीसी, पसमांदा मुसलमान संपर्क दुप्पट; विरोधकांची फोडा आणि झोडा नीती चितपट!!

By, Pravin Wankhade - February 28, 2023 02:32:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : 2024 च्या लोकसभा निवडणूक दीड वर्षांवर आल्या असताना सर्व मोदी विरोधक हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठी जातनिहाय फोडा आणि झोडाची रणनीती वापरत असताना पंतप्रधान मोदींनी मात्र वेगळाच मार्ग अवलंबत ओबीसी आणि पसमांदा मुसलमान यांच्याशी संपर्क दुप्पट करत विरोधकांची नीती चितपट करण्याचा डाव रचला आहे. PM Modi doubles down on govt’s outreach to OBCs, Pasmandas

अखिल भारतीय काँग्रेस पासून ते सर्व प्रादेशिक पक्षांपर्यंत सर्व विरोधक हिंदू धर्मीयांमध्ये उच्चवर्णीय, ओबीसी, मागासवर्गीय अशा स्वरूपाची जातीय गणिते मांडत जातनिहाय जनगणनेची मागणी करून फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मतांची गणिते धर्मावर आधारित मांडण्या पलिकडे बीसी, ओबीसी, आदिवासी अशा जातींमध्येही विभाजन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी मात्र विरोधकांचा परंपरागत राजकीय ठोकताळा उधळत ओबीसी देशभरातला ओबीसी समुदाय आणि 85% पसमांदा मुसलमान यांच्याशी संपर्क दुपटीने वाढवला आहे.

देशातील मुस्लिमांमध्ये असमानता नाही. ते सगळे समान आहेत, असा दावा करून एकगठ्ठा मतांची बेगमी करणारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष वास्तव पुढे येऊ देत नाहीत अथवा ते नाकारतात, ते म्हणजे मुस्लिमांमध्ये अश्रफ म्हणजे उच्चवर्णीय आणि पसमांदा हे दलित किंवा मागासवर्गीय मुसलमान असे मूळातच भेद आहे. देशातले 85% मुस्लिम हे पसमांदा आहेत. आता याच पसमांदा मुस्लिमांशी पंतप्रधान मोदींनी संपर्क दुप्पट केला आहे.

देशात सर्वांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासंदर्भात एका वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी आदिवासींप्रमाणेच पसमांदा मुसलमानांकडे आधीच्या सरकारांचे दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव अधोरेखित केले.

सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या वंचित राहिलेल्या सर्व लोकांना सरकारच्या योजनांचे लाभ होतात. ते ओबीसी, दलित, आदिवासी यांच्याप्रमाणेच पसमांदा मुसलमानांनाही मिळाले पाहिजेत अशी आग्रही भूमिका पंतप्रधान मोदींनी मांडली.

2022 मध्ये हैदराबादच्या अधिवेशनात पंतप्रधान मोदींनी पसमांदा मुस्लिमांच्या समस्यांची मांडणी केली होती. जानेवारी महिन्यात भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत देखील मोदींनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

पंतप्रधान मोदी आज कर्नाटक दौऱ्यावर, किसान सन्मान निधीचा 13वा हप्ता जारी करणार

देशातील मुसलमानांमध्ये असमानता मुसलमान स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षात आजही मागास आहेत. त्यांच्या विकासाच्या योजना आपण केल्या पाहिजेत.

देशाच्या इतिहासात प्रथमच सरकार भारत असल्या 200 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये 22000 हून अधिक गावांमध्ये आदिवासींमधल्या सर्वाधिक वंचित लोकांसाठी विशेष सुविधा मिशन सुरू करीत आहोत. या सुविधा त्यांच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचविण्याचा सरकारचा टार्गेट प्रयत्न आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुसलमानांमध्ये पसमांदा ओबीसी (अजलाफ) आणि दलित (अर्जल) आहेत, जे अशरफांपेक्षा (शेख, सैय्यद, पठान और मलिक) उच्चवर्णीयांपेक्षा अलग आहेत. अरबस्तानातून आलेल्या लोकांचे आपण वंशज असल्याचा दावा करणारे अश्रफ यांच्यापेक्षा पसमांदा वेगळे आहेत आणि ते हिंदू धर्मामधून धर्मांतरित होऊन मुसलमान झाले आहेत, याकडे पंतप्रधान मोदींनी लक्ष वेधले आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या या दुप्पट संपर्क अभियानात पसमांदा मुसलमानांसाठी विशेष योजना तयार केली आहे. उदा. उत्तर प्रदेशात 17 नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रात पसमांदा मुसलमानांसाठी विशेष राजकीय संमेलने होतील. देशातील 65 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जेथे मुस्लिमांची संख्या 20 % हून अधिक आहे तेथेही पसमांदा संपर्क अभियान जोरात राबविण्यात येईल.

ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि पसमांदा मुसलमान यांची दखल देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच ठळकपणे घेऊन विशिष्ट आर्थिक तरतूदी केल्या आहेत. या आर्थिक तरतुदींचा लाभ समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत केली आहे. यामध्ये केवळ जात – गट -‘धर्मनिहाय विचार न करता संपूर्ण राष्ट्र हा दृष्टिकोन ठेवून समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचविणे हे ध्येय ठेवले आहे आणि ते डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे टार्गेट भाजपने घेतले आहे.

विरोधकांची धर्म – जातींमध्ये फूट पाडण्याची रणनीती हणून पाडण्याचे काम तळागाळापासून सुरू झाले आहे.