National Monetisation Pipeline : केंद्र सरकार कसे उभारणार 6 लाख कोटी रुपये, कोणत्या क्षेत्रातून होणार निर्गुंतवणूक? वाचा सविस्तर…

By, shreekant patil - August 23, 2021 07:05:50

0

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches the National Monetisation Pipeline in Delhi know all features

National Monetisation Pipeline : सोमवारी संध्याकाळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी MNP म्हणजेच राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लाँच केली. याद्वारे पुढील चार वर्षांत निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तेची यादी तयार केली जाईल. याद्वारे 6 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे अर्थ मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches the National Monetisation Pipeline in Delhi know all features

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सोमवारी संध्याकाळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी MNP म्हणजेच राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लाँच केली. याद्वारे पुढील चार वर्षांत निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तेची यादी तयार केली जाईल. याद्वारे 6 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे अर्थ मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अंतर्गत जमिनीचे मुद्रीकरण केले जाणार नाही, फक्त ब्राऊनफिल्ड मालमत्तांचे मुद्रीकरण केले जाईल. NMPI पुस्तिकेचे NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि संबंधित मंत्रालयांचे सचिव यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन करण्यात आले.

केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का किया शुभारंभ

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की चार-वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है।@NITIAayog pic.twitter.com/dtCcissYyN

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 23, 2021

अर्थसंकल्पातच झाली होती घोषणा

या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला तेव्हा याची घोषणा करण्यात आली. डॅशबोर्ड सिस्टीम असेल ज्यात मालमत्तेची कमाई कोणत्या क्षेत्रातून करायची आणि त्यातून किती पैसे येतील हे सांगितले जाईल. सरकार याद्वारे 6 लाख कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे.

महामार्ग क्षेत्र आणि रेल्वेकडून जास्तीत जास्त कमाई अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मालमत्ता मुद्रीकरणाला नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक पर्याय म्हणून वर्णन केले होते. सरकार केवळ निधीचे साधन म्हणून नव्हे, तर पायाभूत प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी आणि विस्तारासाठी एक उत्तम धोरण म्हणून मालमत्तेच्या कमाईकडे पाहत आहे.

कुठून किती येणार पैसा?

26,700 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाद्वारे सरकारला 1.6 लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
यानंतर, 400 रेल्वे स्थानके, 150 गाड्या, रेल्वे ट्रॅक आणि वुडशेडद्वारे सरकारचा हिस्सा 1.5 लाख कोटी रुपयांवर येण्याची शक्यता आहे.
याव्यतिरिक्त, वीज क्षेत्रातून 0.67 लाख कोटी, ज्यात 42,300 सर्किट किलोमीटरचे मालमत्ता मुद्रीकरण
गॅस पाइपलाइनमधून 0.24 लाख कोटी रुपये
दूरसंचारातून 0.39 लाख कोटी रुपये
वेअरहाऊसिंगमधून 0.29 लाख कोटी रुपये
0.32 लाख कोटी रुपये खाणकाम
विमानतळांमधून 0.21 लाख कोटी रुपये
बंदराच्या मालमत्ता मुद्रीकरणातून 0.13 लाख कोटी रुपये
स्टेडियममधून 0.11 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सरकारने देशातील दोन राष्ट्रीय स्टेडियमचा यात विचार केला आहे.

निर्गुंतवणूक म्हणजे काय?

सरकारी कंपन्या (पीएसयू) मधील सरकारी हिस्सा विकण्याच्या प्रक्रियेस निर्गुंतवणूक किंवा डिस-इन्व्हेस्टमेंट म्हणतात. सरकारचा अनेक कंपन्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे. साधारणपणे या कंपन्यांना सार्वजनिक उपक्रम किंवा पीएसयू म्हणतात.
निर्गुंतवणूक हा प्रत्यक्षात सरकारसाठी पैशाचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. शेअर बाजारातील त्याच्या शेअरच्या विक्रीसाठी ऑफर जारी करून सरकार त्या PSU मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी रिटेल आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (यात परदेशी गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे) आमंत्रित करते.
निर्गुंतवणुकीच्या या प्रक्रियेतून सरकार आपले शेअर्स विकून संबंधित कंपनीतील (PSU) मालकी कमी करते. निर्गुंतवणुकीच्या या प्रक्रियेद्वारे सरकारला इतर योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसे मिळतात.
पीएसयूमध्ये निर्गुंतवणूक प्रक्रियेचे एक उद्दिष्ट त्या कंपनीचे उत्तम व्यवस्थापन आहे. खरं तर, सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) कंपन्या केवळ नफा लक्षात घेऊन काम करत नाहीत, त्यामुळे अनेक वेळा त्यांच्या कामातून जास्त नफा मिळत नाही.
पीएसयूमध्ये निर्गुंतवणूक एकतर खासगी कंपनीच्या हातात शेअर्स विकून करता येते किंवा त्यांचे शेअर्स सामान्य लोकांना खरेदीसाठी दिले जाऊ शकतात. अनेक वेळा लोक सरकारी कंपनीचे खासगीकरण करण्यासाठी निर्गुंतवणूक करतात, पण तसे नाही.
खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीत फरक आहे. जर एखाद्या पीएसयूचे खासगीकरण केले जात असेल तर सरकार त्यातील 51% पेक्षा जास्त हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकते. निर्गुंतवणूक किंवा निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत सरकार आपला काही हिस्सा विकते, पण पीएसयूमध्ये त्याची मालकी कायम आहे.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches the National Monetisation Pipeline in Delhi know all features

महत्त्वाच्या बातम्या