‘शाहू-फुले-आंबेडकर’चा जयघोष करणाऱ्या ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी’ला मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राखता येईना

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यात आलेल्या अपयशानंतर महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारने मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील मागासवर्गीय आमदार आणि मंत्र्यांचीही नाराजी लपून राहिलेली आहे. मात्र तरीही हा निर्णय अद्याप मागे घेण्यात आलेला नाही. यामुळेच राज्याच्या सत्तेत असलेल्या दोन्ही कॉंग्रेसमध्ये वादाच्या ठिणग्या उडू लागल्या आहेत. ठाकरे-पवार सरकारच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बुधवारच्या बैठकीत या मुद्यावरून घमासान झाले. पण प्रत्यक्षात निर्णय कोणताच झाला नाही. Congress-NCP who keep cheering ‘Shahu-Phule-Ambedkar’, could not decide to maintain the reservation of backward classes in promotions.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा जीआर ठाकरे-पवार सरकारने काढला आहे. यामुळे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये असणाऱ्या मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा मार्ग खुंटला आहे. हा जीआर रद्द करावा यासाठी प्रामुख्याने कॉंग्रेस आग्रही आहे. मात्र सत्तेतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांनी कॉंग्रेसची मागणी अद्याप पूर्ण केलेली नाही. सत्तेत असणाऱ्या दोन मंत्र्यांमध्ये या विषयावरुन वाद झाल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली होती. दिवसभर चर्चा होऊनही बुधवारी अखेरपर्यंत मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतले आरक्षण रोखणारा जीआर मात्र रद्द झाला नाही. त्यास स्थगितीही देण्यात आली नाही.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत पदोन्नतीमधल्या आरक्षणाची बुधवारी चर्चा झाली. या बैठकीत पवार आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री नितीन राऊत यांच्यात वादावादी झाल्याचे सांगण्यात येते. “सामान्य प्रशासन विभागाने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतले आरक्षण रोखण्याचा निर्णय परस्पर का घेतला, उपसमितीमध्ये या विषयाची चर्चा का झाली नाही,” असे प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केले. त्याला अजित पवार यांनीही प्रत्युत्तर दिले. मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझी भूमिका नसल्याचे पवार यांनी राऊत यांना सांगितले.

नितीन राऊत आणि वर्षा गायकवाड या दोन्ही कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतले आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. त्यास उपसमितीमध्ये मान्यता मिळू शकली नाही. सरतेशेवटी विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवून उपसमितीने पुन्हा निर्णय करावा असे ठरवून बैठक संपवण्यात आली.



ठाकरे-पवार सरकारला प्रभावी आणि नेमका युक्तिवाद करण्यात अपयश आल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकू शकले नाही असा मतप्रवाह राज्यातील मराठा समाजात आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे-पवार सरकारने 7 मे रोजी जीआर काढला. यानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची १०० टक्के पदोन्नती ही सेवाज्येष्ठतेनुसारच देण्याचे नक्की झाले. या जीआरमुळे अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गांसाठी २० एप्रिलच्या जीआरनुसार राखीव ठेवलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सत्तेत असणाऱ्या मागासवर्गीय मंत्र्यांवर या संघटनांचा दबाव आहे. दुसरीकडे सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती देण्याबाबत अन्य संघटनाही आग्रही असल्याचे सांगितले जाते.

यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पेचात पडल्या आहेत. दरम्यान 7 मेचा जीआर रद्द करण्याची मागणी नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. ठाकरे यांनी या संदर्भात त्यांची भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही. नितीन राऊत यांनी सांगितले की आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमितीला विश्वासात न घेता 7 मे रोजीचा जीआर काढल्याचे स्पष्ट झाले. घाईत घेतलेल्या या निर्णयाची आता तपासणी केली जाईल. मागासवर्गीयांचे नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी या मुद्यावरुन सरकारविरोधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ठाकरे-पवार सरकारने 7 मे रोजीचा जीआर अजूनही रद्द केलेला नाही. त्यास स्थगितीही दिलेली नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी 20 मेपासून राज्यस्तरीय आंदोलन करण्यात येईल, असे राठोड म्हणाले.

Congress-NCP who keep cheering ‘Shahu-Phule-Ambedkar’, could not decide to maintain the reservation of backward classes in promotions.

महत्वाच्या बातम्या