दुर्दैवी ! राज्य सरकार आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही ; हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारले

यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली  असून, ठाकरे सरकारला चांगलेच सुनावले आहे.

कोरोना कालावधीत डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेले हल्ले आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली होती. तसेच डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाय योजना करण्यासंदर्भात माहिती मागितली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

परिस्थितीचे तुम्हाला अजिबात गांभीर्य दिसत नाही

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एका पानाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून, हे धक्कादायक आहे. यापुढे जोपर्यंत सरकारी वकिलांकडून तपासणी केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही, या शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले. याप्रकरणी एकच शब्द आम्ही वापरु शकतो तो म्हणजे दुर्दैवी. राज्य सरकार आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. तरीही डॉक्टरांनी आपले सर्वस्व द्यावे अशी अपेक्षा सरकार करते, अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

दरम्यान, राज्यभरात एकूण ४३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. मात्र, विस्तृत माहिती देऊ न शकल्याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डॉक्टर तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी याचिकाकर्त्यांकडून सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही राज्याने आपले म्हणणे मांडावे असे न्यायालयाने सांगितले.

mumbai high court slams thackeray govt over attacks on doctors in corona situation