बांधकाम उद्योगाकडून मिळालेल्या मलिद्यापासून वंचित ठेवल्याच्या संशयाने कॉंग्रेस संतप्त, दिलासा देण्याचा प्रस्ताव पाडला हाणून

By, thefocus_admin - December 24, 2020 10:31:00

0

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आपल्याला डावलले जात असल्याच्या भावनेमुळे आता कॉंग्रेसच्या मनात दोन्ही सहकारी पक्षांबाबत संशय वाढला आहे. राज्यातील मोठ्या ‘डिल’पासून आपल्याला दूर ठेवले जाते. त्यामुळे मलिद्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या संशयाने कॉंग्रेस संतप्त झाली आहे. balasaheb thorat latest news congress mahavikas aghadi reality industry

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आपल्याला डावलले जात असल्याच्या भावनेमुळे आता कॉंग्रेसच्या मनात दोन्ही सहकारी पक्षांबाबत संशय वाढला आहे. राज्यातील मोठ्या ‘डिल’पासून आपल्याला दूर ठेवले जाते. त्यामुळे मलिद्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या संशयाने कॉंग्रेस संतप्त झाली आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्याचा निर्णय कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी हाणून पाडला. balasaheb thorat latest news congress mahavikas aghadi reality industry

चीनी व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम अधिमुल्यात ५० टक्यांची सूट देऊन बांधकाम उद्योगास आणि लोकांनाही दिलासा देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने आणला होता. परंतु, यासाठी बिल्डर लॉबीकडून काहीतरी डिल झाल्याचा संशय कॉंग्रेसला आला.

त्यामुळे काँग्रेसच्या आक्षेपामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. यावेळी राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यामध्ये वादावादी झाल्याने अखेर हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्यात आला.

टाळेबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी बांधकाम अधिमूल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे. वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या महापालिकांनीही त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. या प्रस्तावानुसार विकासकाला बांधकामास परवानगी देताना पालिकेकडून विविध प्रकारे बांधकाम अधिमूल्य घेतले जाते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढत असल्याने पुढील एक वर्षांसाठी या अधिमूल्यात ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.

कॉंग्रेस मराठा समाजाच्या बाजूने आहे की विरोधात, विनायक मेटे यांचा थेट सवाल

तसेच ही सवलत देताना विकासकांनी घर विक्री करताना त्याचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांवर न लावता स्वत: भरायचे आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला येताच तो आयत्या वेळच्या असल्याचे सांगत काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. टाळेबंदीमुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत आहेत. या प्रस्तावामुळे पालिकांच्या हक्काच्या उत्पन्नात ५० टक्यांनी घट होणार असून त्याचा पालिकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल. तसेच हा विषय आताच आला असून त्यावर अभ्यास करण्यास वेळ मिळाला नाही असे कारण सांगत काँग्रेसने या प्रस्तावास विरोध केला.

प्रत्यक्षात बिल्डरांचा ऐवढा मोठा फायदा करून देणारा निर्णय ‘असाच’ घेतला नसेल. निश्चितच काही डिल झाले असेल असे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना वाटले. त्यामुळे नगरविका सविभागाचे कोणतेही म्हणणे ऐकून घेण्यास मंत्र्यांनी नकार दिला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची बैठक झाली होती. त्यामध्येही या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर या प्रस्तावाला विरोध करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण मुख्यमंत्र्यासोबत वर्षा येथून मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी झाले होते.

balasaheb thorat latest news congress mahavikas aghadi reality industry

आघाडी सरकारमध्ये काम करताना स्वत:चा इगो कुरवाळण्यासाठी सहकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याची जुनी चाल खेळण्यास कॉंग्रेसने सुरूवात केली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना खिळ बसू लागली आहे. याचा फटका बांधकाम उद्योगास बसला असून बांधकाम अधिमूल्यात सुट मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.