श्री रामजन्मभूमी ट्रस्ट, आरोप आणि वास्तव…

By, Pravin Pawar - June 15, 2021 05:00:41

0

हिंदु समाजाचा तेजोभंग करणे, हेच काम जे करत आले त्यांनी श्री रामजन्मभूमी मंदिर ट्रस्टवर आरोप केले आहेत, जे साफ खोटे आणि तथ्यहीन आहेत…

अयोध्येतील श्री रामजन्मभूमी मंदिर हे शक्य तितके भव्य दिव्य व्हावे, ही समस्त रामभक्तांची भावना आहे. यासाठी जन्मभूमीलगतचे व रेल्वे स्थानक आदी मोक्याच्या ठिकाणचे काही भूखंड ट्रस्टने खरेदी केल्या आहेत. त्यातील १.२ एकर भूमीच्या खरेदीसंदर्भात आरोप झाला आहे. आरोपाची कथानक अशा रीतीने रचण्यात आली आहे की प्रथमदर्शनी घोटाळा झालेला असावा, असे वाटू शकते. Article exposes baseless allegation against shri ramjanmabhoomi trust

आम आदमी पक्षाच्या संजय सिंह आणि समाजवादी पार्टीच्या पवन पांडेय यांनी आरोप केला की, “राम मंदिरासाठी जमीन खरेदीत घोटाळा झाला आहे. १८ मार्च २०२१ रोजी पाच मिनिटांपूर्वी जी जमीन दोन कोटीत विकली गेली तीच जमीन ट्रस्टने १८.५ कोटी रुपयांत खरेदी केली. पाचच मिनिटांत जमीन १६.५ कोटी रुपयांनी महाग झाली. या दोन्ही व्यवहारात डाॅ. अनिल मिश्रा हे साक्षीदार आहेत. इत्यादि.’’ परंतु, ही माहिती अर्धसत्य आहे. नितीन त्रिपाठी या अभ्यासकाने आरोप करणाऱ्यांची लबाडी नेमकेपणाने पकडली आहे.

आरोप करणाऱ्यांनी १८ मार्च रोजी दोन व्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे. तिसरा व्यवहार आरोप करणाऱ्यांनी लपवला आहे. वास्तविक पाहता तिसरा व्यवहार १८ मार्च रोजी सर्वात आधी झाला. या व्यवहारानुसार, कुसुम पाठक व हरीश पाठक यांचे सुल्तान अंसारी बिल्डर आणि पार्टनरसोबत दोन कोटी रुपयाला विक्रीचा जो करार होता तो निरस्त करण्यात आला.

समाजायला सोपे व्हावे म्हणून क्रमाने विषय समजून घेऊया.

१. सन २०११ मध्ये पाठक यांनी ही जमीन दोन कोटी रुपयांत सुल्तान अन्सारी बिल्डर व अन्य ८ भागीदारांना विकण्यासंबंधी करार रजिस्टर्ड केला. २०१९ पर्यंत त्याचे तिसऱ्यांदा नूतनीकरण झाले. या प्रकरणी ५० लाख रुपये देण्यात आले. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या वेळी पर्यंत श्री रामजन्मभूमी संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागलेला नव्हता. अर्थातच त्या वेळी म्हणजे २०११ मध्ये अयोध्येतील जमीनाचे दर खूप कमी होते.

२. दि. १८ मार्च २०२१ रोजी पाठक यांनी हा करारनामा रद्द केला. हा करार रद्द झाल्याशिवाय पाठक यांना ही जमीन विकता येणार नव्हती.

३. मग त्याच दिवशी म्हणजे १८ मार्च रोजी त्यांनी ही जमीन सुल्तान अन्सारी बिल्डरला याच दराने म्हणजे २ कोटी रुपयांना विकली.

4. मग सुल्तान अन्सारी यांच्याकडून ही जमीन ट्रस्टने १८.५ कोटी रुपयांत खरेदी केली.

दहा वर्षांपूर्वीची गोष्ट निराळी होती. तेव्हा म्हणजे राममंदिर होईल की नाही याची काहीही खात्री नसताना त्या जमिनीचा दोन कोटी रुपयांत व्यवहार झाला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निसंदिग्धपणे श्री रामजन्मभूमीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्या ठिकाणी जगातील सर्वात मोठे धार्मिक श्रद्धा केंद्र साकारले जाणार आहे. अयोध्येतील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या १.२ एकर भूमीच्या दरात प्रचंड वाढ होणे नैसर्गिक आहे. ती भूमी १८.५ कोटी रुपयांत खरेदी करणे काहीही चुकीचे नाही. रियल इस्टेटमध्ये जमिनीच्या किंमती कशा रीतीने वाढतात किंवा कमी होतात याचे सामान्य ज्ञान असलेला कोणीही हा व्यवहार योग्य आहे असेच म्हणेल.

राममंदिरासाठी देणगी अभियानामुळे देश श्रीरामांशी भावनिकदृष्टया जोडला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विश्वास

जमिनीचे व्यवहार हे असेच होतात. ही काॅमन प्रॅक्टिस आहे. बिल्डर लोक २५ ते ३० टक्के रक्कम देऊन शेतकऱ्यांकडून दीर्घ काळासाठी लॅन्ड अॅग्रीमेंट करतात. मग ते ही जमीन खरेदी करू शकेल अशी पार्टी शोधत राहातात. शेतकऱ्याने करार करून ठेवला असल्याने बिल्डरला आधी ठरलेल्या दरातच विकण्यासाठी तो बांधील असतो. दरम्यान, जमिनीचे दर वाढतात. बिल्डरला योग्य पार्टी मिळताच तो सौदा करतो. खरेदीदार पार्टीची विवशता किंवा मजबुरी असते की त्याला बिल्डरकडूच खरेदी करावी लागते. कारण बिल्डरने शेतकऱ्याशी करार केलेला असतो. मग रजिस्ट्री करण्याच्या दिवशी बिल्डर हा आधीचा करार रद्द करतो आणि प्राॅपर्टी जुन्या दरानेच खरेदी करतो. आणि नव्या दराने पार्टीला विकून टाकतो.

जमिनींच्या व्यवहारात प्राॅपर्टी डीलिंगची एक सामान्य प्रॅिक्टस आहे. शहरात बिल्डर लोक असेच अॅग्रीमेंट करतात आणि मग जमीन डेव्हलप करून दर वाढवून विकतात. ओरिजनल पार्टीला आधी ठरलेलाच दर मिळतो, बिल्डरला यात प्रचंड नफा असतो. ही त्यांच्या रिस्कची वसुली असते.

हिंदु समाजाचा तेजोभंग करणे, हेच काम जे करत आले त्यांनी श्री रामजन्मभूमी मंदिर ट्रस्टवर आरोप केले आहेत. सर्वच आरोप सत्य नसतात. सेंट्रल विस्टा असो, लहान मुलांचे लस दुसऱ्या देशांना का पाठवले असे विचारणे असो वा राफेल आदी.. या सर्व विषयांवर आरोप असे केले गेले की क्षणभर शंका यावी. सत्य सर्वांसमोर आहे. आता रामजन्मभूमी ट्रस्टवर घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषद घेऊन आरोप करणे टूलकिटचाच भाग आहे का, माहीत नाही. याची चौकशी झाली पाहिजे.

क्षुद्र राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी कोणी देशाच्या श्रद्धास्थानाशी संबंधीत ट्रस्टवर संशयाचे धुके आणत असेल तर हे गंभीर आहे. हिंदुत्वाला बदनाम करणाऱ्या शक्तींची आजवरची प्रचारशैली पाहा. नॅरेटिव्ह किंवा कथानक अशा रीतीने पुढे आणले जाते की सामान्य माणसाला प्रथमदर्शनी कथानक सत्य वाटू लागते. रामजन्मभूमी ट्रस्टवर झालेले आरोप केवळ बदनामी करण्यासाठी केले आहेत, यात काही संशय नाही. कोणीही कोठेही भ्रष्टाचार किंवा फसवणूक केली असेल तर संबंधितांवर कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, हिंदुंचा तेजोभंग करणे एवढ्याच उद्देशाने पुन्हा पुन्हा खोटे आरोप होत असतील तर कायदेशीर मार्गाने स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त झाला पाहिजे.

केदारनाथ ढगफुटीच्या वेळी नरेंद्र मोदी यांच्यासंबंधी अशीच खोटी बातमी चालवली गेली. नंतर संबंधीत मीडिया हाऊसने क्षमा मागितली. कठुआ प्रकरणीही असेच कथानक रचले गेले. अनेक महिने खोट्या बातम्यांचा रतीब घातला गेला. मुख्य आरोपी त्या दिवशी कठुआपासून शेकडो किलोमीटर दूर असल्याचे एटीएमच्या सीसीटीव्हीमुळे सिद्ध झाले. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. रामजन्मभूमीवर मंदिर होऊ नये, यासाठी आकाशपाताळ एक करणाऱ्यांनी आता आणखी एक आघात केला आहे.

‘आरोप आम्हाला नवीन नाहीत, आम्ही त्याची चिंता करत नाही, तुम्हीही करू नका. आता काहीच सांगायचे नाही. या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यात येईल.’, असे ठामपणे ट्रस्टचे महासचिव आणि ज्येष्ठ प्रचारक चंपत राय म्हणाले ते बरेच झाले. ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य या संस्कृतीसाठी, या राष्ट्रासाठी समर्पित केले आहे, असे त्यागी लोक लोक श्री रामजन्मभूमी ट्रस्टवर आहेत. तीन दशकांहून अधिक काळ समर्पित भावनेने रा. स्व. संघाच्या माध्यमातून कार्य करणारे डाॅ. अनिल मिश्रा यांनी ट्रस्टचे प्रतिनिधी म्हणून भूमी खरेदीचा व्यवहार केला आहे. ट्रस्टचे काम कोणा एका व्यक्तीच्या इच्छेने चालत नाही. निर्णय प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग असतो. संघाचे हे संस्कार आहेत. श्री राम जन्मभूमी ट्रस्ट साठी जेवढी भूमी बाजारभावाने घेता येईल, ती घ्यायची आणि होता होईल तेवढे भव्य दिव्य जन्मभूमी मंदिर उभारायचे, ही हिंदू समाजाची भावना आहे. ट्रस्टने तेच काम केले आहे. या गैरव्यवहार नाही किंवा घोटाळाही नाही.

(सौजन्य : फेसबुक)