कुठे योगी आदित्यनाथ, कुठे उद्धव ठाकरे...? २४ कोटींच्या यूपीमध्ये फक्त ८५० रूग्ण व १४ मृत्यू

महाराष्ट्राच्या तुलनेत अत्यंत मागास, दरिद्री आणि लोकसंख्या-आकारमानाने प्रचंड मोठा असणाऱ्या उत्तर प्रदेशाने चिनी विषाणूविरोधात आतापर्यंत दिलेली लढाई कौतुकास्पद आहे. शिक्षणाअभावी नागरिकांमध्ये जाणवणारा जागरुकतेचा अभाव, वैद्यकीय साधने-सुविधांची कमतरता आणि कुशल वैद्यकीय मनुष्यबळाचा तुटवडा अशी आव्हाने असूनही उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्या हिरिरीने चिनी विषाणूचा मुकाबला करत आहेत, हे फार कौतुकास्पद आहे. अन्यथा देशातले सर्वाधिक आणि अत्यंत दाट लोकसंख्येचे हे राज्य एव्हाना स्मशानभूमी बनले असते. इकडे प्रगत महाराष्ट्राची आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर ही शहरे मात्र चिनी विषाणूसाठी हॉटस्पॉट बनली आहेत. तरीही उद्धव ठाकरे यांचे ‘जगातील सर्वोत्कृष्ठ मुख्यमंत्री’ असा उदोउदो चालू आहे, तर योगींना श्रेय देताना कंजुषीपणा दाखविला जात आहे. प्रश्न असा आहे, की महाराष्ट्राचे बडबडमंत्री झालेले सगळे मंत्रीमंडळ योगी आदित्यनाथ यांचा काम करण्याचा वसा घेतील का?

अभिजित विश्वनाथ

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील चीनी व्हायरसचा प्रभाव वाढतो आहे. आर्थिक राजधानी मुंबई, उपराजधानी नागपूर आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे हॉटस्पॉय बनले आहेत. या सगळ्या भागांत दंडुक्याच्या बळावर संचारबंदी लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रातील सगळे मंत्रीमंडळ आता बडबडमंत्री झाले आहे. रस्त्यावर येणाºया नागरिकांवर दोषारोप करत आहेत. परंतु, गोरगरीब दररोजच्या जगण्याची साधने घेण्यासाठी रस्त्यावर का येतात याचा विचार करत नाहीत. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने दिलेल्या सुविधांमुळे नागरिकांना रस्त्यावर येण्याची गरजच पडत नाही. त्यांचा आदर्श महाराष्ट्राचे सरकार घेणार का? हा प्रश्न आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकारणाबाबत अनेकांचे मतभेद असतील. गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळातील त्यांच्या काही निर्णयांवरून वादंगही उठले. परंतु, चीनी व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये ते करत असलेल्या कामगिरीमुळे योगी आदित्यनाथ यांचे व्यक्तीमत्व उजळून निघाले आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्वधर्मीय नागरिक त्यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करू लागले आहेत.

लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर योगींनी कधीही नागरिकांना बोल लावला नाही. पोलीसांना लाठ्यांना तेल पाजून ठेवा, असे आदेशही दिले नाहीत. तर त्यांनी लोक बाहेर का पडतात याचा अभ्यास केला. जीवनावश्यक वस्तू जर त्यांना घराच्या दारापर्यंत मिळाल्या तर या संकटसमयी ते बाहेर पडतीलच का? असा विचार केला आणि रणनिती आखली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनी व्हायरसचा फैैलाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्याची घोषणा केली. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यापासून त्यांचे सगळे मंत्री यामध्ये राजकारण आणून केंद्राला अडचणीत कसे आणायचे याचा विचार करत होते. परंतु, पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर अवघ्या काही मिनिटांत योगींनी प्रशासकीय तयारी सुरू केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारच्या दहा हजार गाड्यांची तयारी करण्यात आली. नागरिकांना दूध, भाजी, फळे, किराणा माल दारापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आणि ते पाळलेही

व्हायरसचे हॉट स्पॉट असलेल्या भागात संक्रमण होऊ नये यासाठीत्यांनी योजना आखली. हॉटस्पॉट क्षेत्रात 1647 घरपोच दूध वितरण बूथ तयार करण्यात आले आहेत. फळे आणि भाज्यांचे घरपोच वितरण करण्यासाठी 2081 वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच या क्षेत्रात भोजनासाठी 112 सामुदायिक स्वयंपाकघरे उघडण्यात आली आहेत. ज्या परिसरात पॉझिटिव्ह रुग्ण असेल तो परिसर संपूर्णपणे सील करण्यात येतो. पूर्णपणे सील केलेल्या या हॉट स्पॉट क्षेत्रात केवळ आरोग्य, सॅनिटेशन (स्वच्छता) कर्मचारी तसेच जीवनावश्यक वस्तू, रेशन पुरवठा करणारे पथकच जाऊ शकते. या काटेकोर उपाययोजनांमुळे संबंधित परिसरात लॉकडाऊन अतिशय प्रभावीपणे राबविता येतो.

केवळ प्रशासकीय यंत्रणाच नाही तर पोलीस अधिकारीही मानवतेच्या भावनेतून काम करत आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी एक दंडाधिकारी आणि पोलिस अधिकाºयाची नेमणूक करण्यात येते. पाण्यात औषध टाकून अग्निशमक बंबातून संपूर्ण परिसरात फवारणी करण्याची व स्वच्छतेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या सर्व लोकांची तपासणी करण्यात येते. या क्षेत्रातील तपासणी झालेल्या प्रत्येक घरावर खूण करण्यात येते. तसेच घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती संकलित करण्यात येते. परिसरात एकही पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळू नये यासाठी ही सारी प्रक्रिया कमीतकमी 14 दिवस अवलंबिण्यात यावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

हॉट स्पॉय क्षेत्रात सर्व सुविधा पुरविल्यावरच कडक कारवाई करण्यात येते. या क्षेत्रातील व्यक्ती जर घराबाहेर पडली तर कलम 188 अंतर्गत कारवाई करण्यात येते. जर एखादी व्यक्ती स्वत:जवळचे वाहन घेऊन घराबाहेर पडली तर चालान करून गाडी तत्काळ जप्त करण्यात येते.सील करण्यात आलेल्या सर्व हॉट स्पॉट कोरोनाप्रभावित क्षेत्रात केवळ वैद्यकीय, स्वच्छता आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या पथकांनाच प्रवेश देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. हॉट स्पॉट क्षेत्राला सेक्टरनिहाय विभाजित करून दंडाधिकारी तैनात करण्यात यावा, असेही आदेश आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात काय चालू आहे याचा विचार केल्यावर सरकार केवळ बोलघेवडेपणाच करत असल्याचे दिसून येत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक भाग एका रात्रीत प्रतिबंधीत क्षेत्र करून सील करण्यात आले. परंतु, नागरिकांच्या सोईसाठी व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाहेर पडावेच लागते. मग त्यांना लाठ्यांचा प्रसाद मिळतो. उठाबशांची शिक्षा देण्यात येते. नागरिकांच्या आत्मसन्मानावरच घाला घातला जात आहे. महाराष्ट्रात भिलवाडा पॅटर्नची केवळ चर्चाच होत आहे. परंतु, प्रशासनाने नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्यासाठी काय योजना आखल्या आहेत, याची माहिती घेतली असता प्रचंड अंधारच दिसत आहे.

योगींनी १ हजार कोटी रुपयांचा कोवीड केअर फंड तयार केला आहे. चीनी व्हायरसविरोधातील लढाई दीर्घकाळ चालणार असल्याचे गृहित धरून ते काम करत आहेत. या फंडमधून चाचणी केंद्रांची संख्या वाढविली आहे. क्वारंटाईन, आयसोलेशन वॉर्ड तयार केले जात आहे. एन-९५ मास्क, पीपीई किट, सॅनीटायझर बनविले जात आहेत. या सगळ्या कामात अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई सहन केली जात नाही. नोएडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली करून सगळ्याच अधिकाऱ्यांना धडा दिला आहे.

__________________________________________________________________________________________________________________________

योगींनी काय केले…?

स्थलांतरित मजुरांसाठी एक हजार रूपये खात्यात भरणारे योगी पहिले मुख्यमंत्री
एक हजार कोटी रूपयांचा विशेष कोविड निधी स्थापन
रेशन, आधार अथवा कोणतेही कागदपत्र नसेल तरीही अन्नधान्य मोफत देण्याचा निर्णय
लाॅकडाऊनची कडक अंमलबजावणी, जनता खरेदीसाठी घराबाहेर पडू नये, यासाठी फळे आणि भाज्यांचे घरपोच वितरण
जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये सामुदायिक स्वयंपाक घरे.
डाॅक्टर, नर्सेस, पोलिसांवर दगडफेक करणारयांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये कारवाई, नुकसानभरपाई संपत्ती जप्त करण्याचा निर्णय
नोएडा, मीरत, आग्रा, बरेली, सहारनपूर आदी पश्चिम यूपी व ब्रज प्रदेशामध्येच सर्वाधिक रूग्णसंख्या, अन्य चार विभागांमध्ये (काशी, गोरखपूर, अवध आणि बुंदेलखंड) फारच किरकोळ संख्या. ३५ जिल्हे पूर्णपणे कोरोना फ्री
चाचण्यांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेने कमी, पण एकाच महिन्यात १४ प्रयोगशाळा उभारून आता प्रतिदिन २५०० चाचण्या

____________________________________________________________________________________________________________________

योगी आदित्यनाथ हे सगळे करू शकत आहेत कारण ते स्वत: मदतीसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. गेल्या रविवारी ते स्वत: राजधानी लखनऊच्या रस्त्यावर आले. टोल प्लाझावर अडकलेल्या प्रवाशांशी संवाद साधला. त्यांच्या भोजन आणि निवासाची चौकशी केली. महाराष्ट्रात बांद्रा येथे हजारो स्थलांतरीत रस्त्यावर उतरले. त्यावरून राजकारण खूप केले पण एकही मंत्री तेथे पोहोचला नाही. योगी आदित्यनाथ यांचा आदर्श घेऊन काम केले असते तर कदाचित बांद्रासारखी घटना टळली असती.