क्रोध नको; पण संतापाने ओरडून सांगा..आम्हाला ५० टक्के आरक्षण हवंय! सरन्यायाधीशांची महिला वकिलांना साद

विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली : नव नियुक्त न्यायाधीशांचा सन्मान करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट महिला वकिलांनी एक समारंभ आयोजित केला होता. या नवनियुक्त न्यायाधीशांमध्ये तीन महिला न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. या समारंभामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी न्याय व्यवस्थेतील महिलांच्या आरक्षना संदर्भात आपले विचार मांडले.

Women lawyers should demand for 50% reservation in the judiciary : Chief justice of India N.V.Raman

आपले विचार व्यक्त करताना ते म्हणाले की, “महिलानी न्यायव्यवस्थेमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मागणी केली पाहिजे. कार्ल मार्क्स यांच्या विचारामुळे संपूर्ण जगातील कामगार संघटित झाले होते. तेव्हा तुम्ही महिलांनी एकत्र येऊन स्वत:च्या हक्कासाठी एकत्रितपणे लढणे गरजेचे आहे.

हा छोटा मुद्दा नसून हजारो वर्षांपासूनच्या दडपशाहीचा मुद्दा आहे. न्याय व्यवस्थेमध्ये महिलांनी पन्नास टक्के प्रतिनिधित्व करण्याची वेळ आली आहे. हा हक्क मागणे ही कोणतीही समाजसेवा नाहीये तर तुम्ही स्वत:च्या हक्कांसाठी लढणे गरजेचे आहे.


एनव्ही रमणा होणार देशाचे पुढचे सरन्यायाधीश, CJI शरद बोबडेंनी केली सरकारला शिफारस


तुम्ही आता ज्या हुद्द्यावर काम करत आहात तिथे पोहोचण्यासाठी तुम्ही मोठा संघर्ष केला आहे. तुमच्याकडे लोक रोल मॉडेल म्हणून पाहतात. त्यावेळी तुम्ही जर आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवला तर तो लोकांना आपल्या हक्काच्या बाबतीत जागरूक राहण्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल.

गौण न्यायव्यवस्थेमध्ये 30% पेक्षा कमी महिला आहेत. उच्च न्यायालयामध्ये महिना न्यायाधीशांची संख्या 11.5% इतकी आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयातील महिलांची संख्या 33 पैकी फक्त 4 इतकीच आहे. एकूण टक्केवारीमध्ये ही संख्या 11% किंवा 12% इतकीच असेल.

देशातील एकूण 1.7 दशलक्ष वकिलांपैकी केवळ 15% महिला वकील आहेत. तर राज्याच्या बार कौन्सिल मध्ये फक्त 2 महिला आहेत.

फक्त इच्छाशक्ती आणि जिद्द असणं गरजेचं नाही. महिलांसाठी योग्य त्या सोयीसुविधा सुद्धा उपलब्ध असणं महत्त्वाचं आहे. या सोयीसुविधांमध्ये त्यांच्यासाठी राहण्याची सोय, वॉशरूम या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. देशभरातील 6000 न्यायालयांमध्ये 22% महिलांकडे स्वतंत्र शौचालये देखील नाहीयेत. महिला अधिकाऱ्यांनाही याचा त्रास सहन करावा लागतो. असेही मुख्य न्यायाधीश म्हणाले.”

Women lawyers should demand for 50% reservation in the judiciary : Chief justice of India N.V.Raman

 

महत्त्वाच्या बातम्या