पेट्रोल-डिझेलवरील करामुळे शक्य झाली रस्त्यांची कामे, मोफत लसीकरण आणि गोरगरीबांना रेशन

By, Sachin Deshmukh - July 27, 2021 07:45:58

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेलमधून मिळालेल्या महसुलातून सरकारने प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेतील अनेक कामे मार्गी लावली. त्याचबरोबर उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमामतून गोरगरीबांना मोफत गॅस सिलेंडर पुरविण्यात आले. आयुष्मान भारत आणि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण या सरकारच्या विकासात्मक योजनांसाठी केला गेला.The tax on petrol-diesel made possible road works, free vaccinations and rations to the poor

कोरोना महामारीच्या काळात प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राबविण्यात आली. त्यातून ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना मोफत रेशन पुरविण्यात आले. त्याचबरोबर कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत देणे त्यामुळेच शक्य झाले.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दरांवर राहुल गांधींची टीका, म्हणाले – ‘मोदी सरकारने टॅक्स वसुलीत पीएचडी केली!’

देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असली तरी त्यामागे केंद्राबरोबरच राज्याच्या करांचाही मोठा वाटा आहे. मध्य प्रदेशात पेट्रोलवर सर्वाधिक विक्री कर किंवा व्हॅट आकारला जातो, तर राजस्थानमध्ये डिझेलवर सर्वाधिक कर आहे, असे पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले.

राज्यांना आपला कारभार चालविणे पेट्रोल-डिझेलच्या भाववाढीमुळेच शक्य झाले. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या तरी राज्यांनी आपले कर कमी केले नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर आंध्र प्रदेशने पेट्रोलवर प्रतिलिटर 7.59 रुपये आणि डिझेलवर 5.48 रुपये मिळविले.

शेजारील तेलंगणाने पेट्रालवर प्रति लिटर ५.७७ रुपये तर डिझेलवर ४.०८ रुपये मिळविले. राज्यांचा महसूल या काळात वाढला आणि त्याचे कारण म्हणजे पेट्राल-डिझेलची दरवाढ हेच आहे.पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतीच्या 55 टक्के आणि डिझेल दराच्या 50 टक्के दराने केंद्र व राज्य या दोन्हींचा कर लागतो.

केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रतिलिटर ३२.९० रुपये आणि डिझेलवर ३१.८० रुपये अबकारी करआकारते. राज्य सरकारही पेट्रोलवर व्हॅट अ ाकारते त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंकमती कमी जास्त होती.मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने अबकारी कर लावून पेट्रोल विक्रीतून आत्तापर्यंत १ लाख १ हजार ५९८ रुपयांचा महसूल कमाविला आहे

डिझेलमधून २ लाख ३३ हजार २९६ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे, अशी माहिती हरदीपसिंग पुरी यांनी लोकसभेत दिली. ते म्हणाले, राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या एकूण किंमती आणि केंद्रीय करांच्या एकूण रकमेवर व्हॅट आकारतात.अंदमान आणि निकोबार बेटांवर पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वात कमी व्हॅट अनुक्रमे ४,८२ रुपये प्रति लिटर इतका तर डिडेलवर ४.७४ रुपये आहे.

पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेश पेट्रोलवर ३१.५५ रुपये प्रति लीटर व्हॅट आकारतो. हा देशातील सर्वाधिक व्हॅट आहे. त्याचबरोबर राजस्थानमध्ये डिझेलवर २१.८२ रुपये प्रति लिटर व्हॅट आकारते. महाराष्ट्र पेट्रोलवर २९.५५ रुपये प्रति लिटर व्हॅट आकारते.