रुपी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेकडून रद्द; 22 सप्टेंबरपासून बँकेचा गाशा गुंडाळला!!

By, Pravin Pawar - August 10, 2022 08:00:45

0

प्रतिनिधी

पुणे : पुरेसे भांडवल नाही आणि ठेवीदारांचे हित जपता आले नाही, या कारणास्तव रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आरबीआयने ही कारवाई केली आहे. Reserve Bank cancels Rupee Bank’s licence

महत्वाची बाब म्हणजे हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यानंतर अर्थात 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू होईल, अशी माहिती रिझर्व बँकेने दिली आहे. 8 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशानुसार रुपी को-ऑपरेटीव्ह बँक लिमिटेड, पुणे या बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. 2017 ची रिट याचिका क्रमांक 9286 सह 2014 च्या रिट याचिका क्रमांक 2938 (बँक कर्मचारी संघ, पुणे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अन्य) मध्ये 12 सप्टेंबर 2017 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजपासून सहा आठवड्यांनी हा आदेश लागू होईल. त्यामुळे 22 सप्टेंबर 2022 बँकेला गाशा गुंडाळावा लागेल. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांनाही बँक बंद करण्याबाबत आदेश जारी करण्याचे आणि त्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती केली आहे.

बँकेचा परवाना का केला रद्द??

बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यताही नाही. त्यामुळे ते बँक कायदा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11 (1) आणि कलम 22 (3) (d)मधील तरतुदींचे पालन केले नाही.
बँक कलम 22(3) (A), 22 (3) (B), 22(3)(C), 22(3) (D) आणि 22(3)(E) अंतर्गत असलेल्या गरजांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली.
बँक चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताविरोधात आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.
बँकेला व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
रुपी बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई
बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे रुपी बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई असेल. त्यात अन्य गोष्टींप्रमाणे ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे या गोष्टींचाही समावेश आहे.
लिक्विडेशनवर सर्व ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाखाच्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींचा ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळवण्याचा अधिकार असेल. बँकेनं सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची सर्व रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. DICGC कडून 18 मे 2022 पर्यंत ठेवीदारांच्या मागणीनुसार एकूण विमा उतरलेल्या ठेवींपैकी 700.44 कोटी रुपये आधीच भरले आहेत.