विशेष प्रतिनिधी
कटक – देशातील लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि वास्तवाचे भान ठेवत संसद आणि विधिमंडळाने कायद्यात सुधारणा कराव्यात असे आग्रही मत सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी नुकतेच व्यक्त केले. ते म्हणाले, लोकांच्या घटनात्मक आकांक्षा समजून घेण्यासाठी संसद आणि न्यायपालिकेने एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्‍यकता आहे.Parliament and Legislature should change laws according to people’s needs -Chief Justice Ramana
देशाचा कायदा आणि वास्तविक परिस्थिती यांचा कोठेतरी ताळमेळ बसायला हवा. हे करण्यासाठी संसदेने कायद्यांत सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. न्यायव्यवस्था ही कायदे निर्मितीच्या फंदात पडणार नाही, तिचे कर्तव्य हे केवळ कायदे लागू करणे आणि त्यांचे विश्‍लेषण करणे हे आहे.
कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका हे देशाचे अविभाज्य घटक असून यांच्या समन्वयाने काम सुरू असेल तरच न्यायप्रक्रियेतील धोरणात्मक अडथळे दूर होऊ शकतात. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ७४ वर्षे झाली असताना अनेक समूह पारंपरिकपणे जगत आहेत. ही मंडळी आज देखील न्यायालयामध्ये यायला घाबरतात. न्यायालयाची प्रक्रिया, आणि भाषा आजही त्यांना आपली वाटत नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more