Onion Price : कांदा दर कोसळल्याने सरकारचे पाऊल, 50 पैसे किलोपर्यंत घसरलेल्या भावांवर तोडगा शोधण्यासाठी 5 तज्ज्ञांची समिती; 15 दिवसांत अहवाल

By, Pravin Wankhade - June 10, 2026 03:00:31

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Onion Price राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून दरघसरणीच्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर महत्त्वाचे पाऊल उचलत कांदा दरातील घसरणीवर उपाय शोधण्यासाठी पाच तज्ज्ञ सदस्यांची विशेष उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीला अवघ्या 15 दिवसांत सविस्तर अहवाल आणि शिफारशी सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.Onion Price

राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 9 जून 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.Onion Price

महाराष्ट्राच्या मंत्रालयीन विभागांची संख्या वाढवायचा निर्णय; ३३ वरून ४३ विभाग करणार

कांदा संकटावर तज्ज्ञांचा अभ्यास

यापूर्वी 23 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रालय स्तरावर सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक मुख्य समिती गठित करण्यात आली होती. मात्र कांदा दरघसरण, निर्यात धोरण, साठवणूक आणि बाजार व्यवस्थापन यांसारख्या गुंतागुंतीच्या विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ उपसमितीची गरज व्यक्त करण्यात आली होती.

त्यानुसार आता कृषी, बाजारपेठ, साठवणूक आणि निर्यात क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

या सहा मुद्द्यांवर होणार सखोल अभ्यास

सरकारने समितीसमोर सहा महत्त्वाची कामे सोपवली आहेत.

1. कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत

कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेल्या उच्च दर्जाच्या कांदा वाणांचा आणि तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष बाजार साखळीत कसा उपयोग होऊ शकतो, याचा अभ्यास केला जाणार आहे.

2. दरघसरणीची खरी कारणे शोधणार

कांद्याचे भाव सतत का कोसळतात, बाजारातील कोणते घटक त्यासाठी जबाबदार आहेत आणि भविष्यात अशा परिस्थितीला कसे रोखता येईल, याचा शोध घेतला जाणार आहे.

3. साठवणूक आणि खर्चावर मार्गदर्शक नियमावली

उच्च तापमानात कांदा साठवणुकीच्या पद्धती, त्याचा दर्जावर होणारा परिणाम, साठवणूक खर्च आणि उत्पादन खर्च यांचे विश्लेषण करून मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली जाणार आहे.

4. कांद्यापासून उपउत्पादने तयार करण्याचा आराखडा

अतिरिक्त उत्पादनामुळे बाजारभाव कोसळू नयेत म्हणून कांद्यापासून कोणती मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करता येतील, याबाबत शिफारशी केल्या जाणार आहेत.

5. केंद्राच्या निर्यात धोरणाचा आढावा

गेल्या सात ते आठ वर्षांतील केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणाचा राज्यातील कांदा बाजारावर काय परिणाम झाला, याचा आकडेवारीसह सखोल अभ्यास केला जाणार आहे.

6. संशोधन केंद्रांना भेटी

पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर येथे असलेल्या राष्ट्रीय कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्राला भेट देऊन आधुनिक साठवणूक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास केला जाणार आहे.

विक्रमी उत्पादनामुळे दरांवर दबाव

2025-26 हंगामात महाराष्ट्रात सुमारे 170 लाख मेट्रिक टन कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हे उत्पादन तब्बल 55 लाख मेट्रिक टनांनी अधिक आहे.

विशेषतः नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढल्याने बाजारात कांद्याची आवक वाढली. परिणामी मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक झाल्याने भाव कोसळले.

50 पैसे किलो भावाने शेतकरी संतप्त

राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला अवघा 50 पैसे प्रति किलो दर मिळाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

मजुरी, बियाणे, खते, कीडनाशके, सिंचन आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली असताना मिळणारा दर अत्यंत कमी असल्याने लाखो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

अधिवेशनापूर्वी सरकारवर दबाव

कांदा प्रश्नावर विरोधक आणि शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आगामी 22 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सरकारने तातडीने तज्ज्ञ समिती नेमून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का?

समितीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर होणार असला तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे तातडीची मदत आणि हमीभावाचा आहे. समितीच्या शिफारशींमधून साठवणूक, निर्यात, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजार व्यवस्थापनाबाबत दीर्घकालीन उपाय सुचवले जाऊ शकतात. मात्र सध्या कोसळलेल्या भावांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.